सीएए, एनआरसीविरोधात ठराव मांडणारी देशातील पहिली ग्रामपंचायत

लैलेश बारगजे, झी मीडिया, अहमदनगर : सीएए, एनपीआर, एनआरसीविरोधात देशभरात अनेक आंदोलनं झाली. अहमदनगर जिल्ह्यातील इसळक या दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाने ग्रामपंचायतीत एनआरसी, सीएएविरोधात ठराव मांडण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा ठराव मांडणारी ही देशातली पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. 

देशभरात CAA कायद्याला विरोध होत आहे. वेगवेगळ्या संघटना या कायद्याला विरोध करत असताना अहमदनगर येथील इसळक ग्रामपंचायतीने या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणारे कागदोपत्री पुराव्याची अट जाचक असल्याने हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. 

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणारी इसळक ही देशातील पहिली ग्रामपंचायत आहे. अहमदनगर शहरापासून 10-12 किलोमीटरवर असलेलं हे गाव आहे. साधारण 2 हजार लोकसंख्येच्या या गावाने सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला आहे. 

26 जानेवारी रोजी झालेल्या विषेश ग्रामसभेत तसा ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये मंजूर करण्यात आला. अस असलं तरी ग्रामपंचायतीचा संपूर्ण कायद्याला विरोध नसून कायद्यातील काही जाचक अटींना विरोध आहे.

गावामध्ये आदिवासी आणि मागास वर्गातील ग्रामस्थांची संख्या मोठी आहे. त्यांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अडचण निर्माण होणार आहे. या आधी कागदपत्र नसल्यामुळे ग्रामस्थांना अनेक योजनेपासून वंचित राहावे लागेल आहे. त्यात आता हा कायदा ग्रामस्थांची अडचण वाढवणारा ठरेल, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.

सीएए मुद्यावरुन बोलताना राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात महात्मा गांधींचं स्वप्न साकार झाल्याचं म्हटलंय. पण ग्रामपातळीवरचा विरोध लक्ष वेधून घेतोय.