उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती राज्यपालांना बंधनकारक आहे का?

अरुण मेहेत्रे, पुणे :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. आठ दिवस उलटून गेले तरी राज्यपालांनी अद्याप त्याला मान्यता दिली नसल्याने राजकीय क्षेत्रात उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरे २८ मे पूर्वी आमदार होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल व सरकार कोसळेल. त्यामुळे राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आधी काय घडले होते?  

विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त जागांपैकी दोन जागा सध्या रिक्त आहेत. दोन आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे या जागा रिक्त असून काही महिन्यांपूर्वी त्या जागांवर दोन नावांची शिफारस करण्यात आली होती. पण या सदस्यत्वाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असल्याचे कारण देऊन राज्यपालांनी दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपाल हाच निकष लावणार की नियमाला अपवाद करणार अशी चर्चा सुरु आहे.

राज्यघटना अभ्यासक काय म्हणतात ?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यास राज्यपालांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. यावर घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी राज्यघटनेतील तरतुदींचा हवाला देत ठाकरेंची नियुक्ती तात्काळ केली जावी असं मत व्यक्त केलं. प्रा उल्हास बापट म्हणाले, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती विधानपरिषद सदस्य म्हणून केली नाही तर ते अनैतिक आणि घटनाबाह्य ठरेल. इतकंच नाही तर त्याला राज्यपालांच्या अधिकारांचा गैरवापर म्हणावा लागेल.

घटनात्मक तरतुदींबाबत बापट म्हणाले, राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने काम करतात. विधान परिषदेच्या १/६ सभासदांची नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत. ही नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच होते.

या विषयात राजकारण न आणता उद्धव ठाकरे यांची तात्काळ विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जावी. म्हणजे त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जावे लागणार नाही, असं प्रा. बापट म्हणाले.

उद्धव ठाकरेंनी हा पर्याय का निवडला?

२८ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे त्यांना सहा महिन्यांच्या आत म्हणजे २८ मे २०२० पूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य म्हणून निवडून येणे आवश्यक आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेवर न जाता विधानपरिषदेत जाणार असल्याचं आधीच स्पष्ट केले होते. विधान परिषदेच्या एप्रिलमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत निवडून येण्याचे त्यांनी ठरवले होते. पण कोरोना संकटामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली गेली, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे विधिमंडळ सदस्य होण्याचा पेच निर्माण झाला. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रिक्त असलेल्या दोन पैकी एका जागेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्यमंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे. त्यावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात यावर ठाकरे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.