मिठागराच्या 255 एकर जमीनीवर सरकार बांधणार परवडणारी घर; लाभार्थ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पावर

कांजूर मार्ग आणि भांडूप येथील मिठागराच्या 255 एकर जमीनीवर सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरं बांधणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 30, 2024, 06:51 PM IST
मिठागराच्या 255 एकर जमीनीवर सरकार बांधणार परवडणारी घर; लाभार्थ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पावर title=

Housing Scheme For Project Affected Flats Mumbai : प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना यामुळे वेग मिळणार आहे. 

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय  मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मिठागराच्या 255.9  एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे.

या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील. कांजूर येथील  120. 5 एकर, कांजूर आणि भांडूप येथील 76.9 एकर आणि मुलूंड येथील 58.5 एकर अशी 255.9 एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती मिळणार

मुंबईतील घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती मिळणार आहे.  जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्यात आली आहे. 
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  कुर्ला येथील 14 हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार 25 टक्के जमीन अधिमूल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.