नवी दिल्ली : कांद्याच्या वाढत्या किंमतींवर चाप बसवण्यासाठी सरकार मोठा निर्णय घेतलाय. कांद्याची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि कांद्याची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी केंद्राने शुक्रवारी दोन मोठे निर्णय घेतलेयत. यामुळे सणासुदीत कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर चाप बसणार आहे.
सरकारने किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना कांद्याची स्टॉक लिमिट ठरवून दिली आहे. सर्वसाधारण व्यापाऱ्यांना २५ मॅट्रीक टन इतकी स्टॉक लिमिट तर घाऊक व्यापाऱ्यांना २ मॅट्रीक टन मर्यादा ठरवून देण्यात आलीय. २३ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ही मर्यादा असणार आहे. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी ट्वीट करुन यासंदर्भात माहिती दिली. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात सरकारने अनेक पाऊलं उचलली आहेत. कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध, आयात नियमात शिथिलता आणि बफर स्टॉकमधून कांद्याचा पुरवठा असे निर्णय आहेत.
प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने, और जमाखोरी रोकने के लिये PM @NarendraModi जी की सरकार द्वारा त्वरित कदम उठाये गये हैं।
थोक विक्रेताओं के लिये प्याज की स्टॉक लिमिट को 25 मीट्रिक टन, व खुदरा व्यापारियों के लिये 2 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। pic.twitter.com/hbwsoNnNX2
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 23, 2020
सरकारने MMTC ला लाल कांदा आयात करण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत. आदेश मिळाल्यानंतर MMTC लवकरच यासाठी टेंडर जाहीर करेल. १५ लाख टन कांदा निर्यात झाल्याने देशभरात कांद्याची कमतरता जाणवू लागली.
सध्या देशात नवरात्रीमुळे कांद्याची विक्री जास्त होत नाहीय. पण सण संपल्यानंतर कांद्याची मागणी वाढली. त्यामुळे याच्या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबईमध्ये कांद्याची किंमत ६७ रुपये प्रति किलो इतरी पोहोचली आहे.
अशाच किंमती वाढल्या तर दिवाळीपर्यंत कांदा शंभर रुपये प्रति किलो विकला जाईल. खरीप पिकाचा 37 लाख टन कांदा लवकरच मंडई गाठेल, ज्यामुळे दरांना दिलासा मिळेल असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटलंय.