शिक्षकांसाठी मोठी खूशखबर, निवृत्त शिक्षकांनाही मिळणार फायदा

मुंबई : Private school teachers entitled to gratuity : खासगी शाळा शिक्षकांना 1997 पासूनची ग्रॅच्युइटी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. खासगी शाळातील जे शिक्षक 1997 नंतर निवृत्त झालेत त्यांनाच हा फायदा मिळणार आहे. 2009 च्या ग्रॅच्युइटीविषयक सुधारित कायद्यानुसार ग्रॅच्युईटी मिळणं हा खासगी शाळांतील शिक्षकांचा ( private school teachers gratuity)  हक्क आहे ही गोष्ट न्यायालयाने मान्य केलीय. ग्रॅच्युईटी देणे हे बक्षिसाप्रमाणे आहे अशी समजूत करून घेऊ नका असं कोर्टाने शाळांना सांगितले. 

एप्रिल 1997 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या आणि पाच वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या खासगी शाळेतील शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 मधील 2009मध्ये केलेली दुरुस्ती कायम ठेवली आणि निर्णय दिला की ग्रॅच्युइटीचा लाभ खासगी शाळांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांसह शिक्षकांना मिळेल.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दुरुस्तीमुळे शिक्षकांवर झालेल्या अन्याय आणि भेदभावाचे निराकरण केले जाते, जे अहमदाबाद खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या निकालानंतर समजले. कायद्यातील दोषामुळे शिक्षकांना देय असलेली आणि देय असलेली एखादी गोष्ट त्यांना नाकारली जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक होती.

शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी देण्याची क्षमता आणि क्षमता नसल्याचा खासगी शाळांचा युक्तिवाद खंडपीठाने नाकारला. न्यायालयाने खासगी शाळांना कायद्यानुसार सहा आठवड्यांत कर्मचारी, शिक्षकांना व्याजासह ग्रॅच्युइटी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंडिपेंडंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने या दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, काही राज्यांमध्ये फी निर्धारण कायदे आहेत ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, "परंतु या कायद्यांचे पालन करण्याचा अर्थ असा नाही की शिक्षकांना वंचित ठेवले जावे आणि ग्रॅच्युईटी नाकारली जावी.