Big News : राज्याच्या धान्य कोठारात तब्बल 541 कोटी रुपयांचं धान्य खराब होण्याच्या मार्गावर; काय आहे यामागचं कारण?

प्रवीण तांडेकर, झी मीडिया, गोंदिया: राज्यातच नव्हे तर, सध्या संपूर्ण देशामध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना आता महाराष्ट्रातील धान्याचं कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यात मात्र वेगळं चित्र पाहायला मिळत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिलर्स संघटनेच्या वतीनं विविध मागण्यां पूर्ण होईपर्यंत धान्य भरडाई बंद केली आहे. (Maharashtra News)

गेल्या सहा महिन्यांपासून खरीप हंगामादरम्यान खरेदी केलेलं 24 लक्ष 77 हजार 996 क्विंटल धान्य, भरडाई न झाल्याने खराब होण्याचा मार्गावर आहे. तर रब्बी हंगामाचं धान्य खरेदी करून ठेवायचं कुठे असा प्रश्न जिल्हा पणन कार्यालयाला पडला आहे. 

गोंदिया जिल्ह्यात वर्ष 2023-24 या वर्षात जिल्हा मार्केटींग फेडरेशनकडे 1 लाख 25 हजार 129 शेतकऱ्यांनी धान्य विक्रीकरता ऑनलाईन नोंदणी केली होती. त्यापैकी 80 हजार 806 शेतकऱ्यांनी शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर 24 लक्ष 77 हजार 996 क्विंटल धान्य विक्री केलं असून या धान्याचे 540 कोटी 94 लक्ष 53 हजार 76 रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले. 

खरेदी केलेलं हे धान्य गोदामात तसंच उघड्यावर पडून आहे. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे गोंदिया जिल्यातील 353 राईस मिलर्स पैकी 196 राईस मिलर्स ने धान्य भरडाई करण्यासाठी करार फॉर्मची उचल केली होती. त्यापैकी 33 राईस मिलर्सने धान्य भरडाईचा करार करत भरडाईला सुरवात केली नसल्याने पणन विभागाने 15 एप्रिल 2024 ला गोंदिया जिल्यातील राईस मिलर्स सोबत विडिओ कॉन्फरनसिगद्वारे मिटिंग घेत धान्य भरडाईची विनंती केली. मात्र राईस मिलर्स आपल्या मागण्यांवर अडून असल्याने आता धान्य भरडाईच्या या समस्येवर तोडगा निघालेला नाही. 

काय आहेत संघटनेच्या मागण्या? 

150 रुपये क्विंटलप्रमाणे भरडाई दर द्यावे, हमाली दर वाढवून द्यावे, वाहतूक दरात वाढ करावी या आणि अशा अन्य मागण्या करदत सध्या संघटनेकडून ही असहकाराची हाक देण्यात आली आहे. जो पर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत धान्य भरडाई करणार नाही असा पवित्रा राईस मिलर्सने घेतला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : मध्य रेल्वेवर धावत्या ट्रेनमध्ये प्रवाशांना पट्ट्याने मारहाण, चाकूने भोसकून हत्या, VIDEO त सर्व कैद

2 मे 2024 पर्यंत गोंदिया जिल्ह्यातील करार केलेल्या 33 राईस मिलर्स ने धान्य भरडाईला सुरवात केली नाही अशा 33 राईस मिलर्स ला काळ्या यादीत टाकून त्यांचे करार नामे देखील रद्द करत EMD जप्त करून त्याचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना अन्न नागरी पुरवठा विभागाने पणन विभागाला दिल्या आहे. तर दुसरीकडे जो पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तो पर्यंत धान्य भरडाई करणार नाही असा पवित्रा राईस मिल मालकांनी घेतला आहे. आता यावर नेमका तोडगा कसा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.