न्यायालयाचा दणका; मंत्री गिरीष बापटांना १० हजार रूपयांचा दंड

नागपूर: एका स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना नियमबाह्य़ पद्धतीने रद्द करणे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांना चांगलेच भोवले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंत्री बापट यांना दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. इतकेच नव्हे तर, दणका देत न्यायालयाने संबंधित दुकानाचा परवानाही कायम ठेवला आहे. 

दांडेगावच्या दुकानदाराकडून न्यायालयात याचिका

गोंदिया जिल्ह्यातील दांडेगाव येथील रहिवासी असलेल्या कौशल्या नेवारे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्या. रोहित देव यांनी हे आदेश दिले. याचिकाकर्ते कौशल्य नेवारे यांनी याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश नेवारे हे कौशल्या यांचे पती होत. पतीच्या नावे १९८५पासून स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना होता. दरम्यान, २०१५मध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे दुकानदाराविरूद्ध तक्रार आली. त्या तक्रारीनुसार अन्न निरीक्षकांनी चौकशी केली व प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालाच्या अधारे दुकानाचा परवाना रद्द केला. हा निर्णय पाहून नेवारे यांनी पुरवठा उपायुक्त यांच्याकडे दाद मागितली. त्यावरही सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीत उपायुक्तांनी  ६ जानेवारी २०१६ ला वितरण अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवत परवाना कायम ठेवला. 

एकाच दिवशी सुनावणी

दरम्यान, अर्धांगवायूचा झटका आल्याने गणेश नेवारे अंथुरणाला खिळले. त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्याने त्यांनी दुकानाचा परवाना पत्नीच्या नावे करून मिळावा यासाठी वितरण अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. या अर्जावर निर्णय झाला आणि १९ मे २०१७पासून दुकान कौशल्या नेवारे यांच्या नावे झाले. दरम्यान, तक्रारदाराने विभागीय उपायुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे अर्ज केला. या अर्जावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी जुलै २०१७ मध्ये एकाच दिवशी सुनावणी घेतली. या वेळी नेवारे यांची बाजू ऐकूण घेण्यात आली नाही. तसेच, दुकानाचे मालक बदलल्याची माहिती देण्यात येऊनही सदर दुकानाचा परवाना २० जुलै २०१७ला रद्द करण्यात आला.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जोरदार चपराक

दुकानाचा परवाना रद्द झाल्याचे समजताच कौशल्या यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकूण घेतली. त्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी नियमबाह्य़पणे परवाना रद्द केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करीत मंत्री गिरीष बापट यांना जबाबदार धरले. न्यायालयाने या प्रकरणात १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसे, दुकानाचा परवाना याचिकाकर्त्याच्या नावावर कायम ठेवला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारला जोरदार चपराक बसली आहे.