गडचिरोली नगरपालिकेतल्या वस्तूंच्या जप्तीची नामुष्की थोडक्यात टळली

आशीष अंबाडे, झी मीडिया, गडचिरोली : गडचिरोली नगरपालिकेवर आज नामुष्की ओढवली. पाणीपुरवठा करणा-या मशिन्सची दुरुस्ती करणा-या एका ठेकेदाराने देयक रखडल्यावर त्रस्त झाल्याने ही डिक्री आणली.  न्यायालयीन आदेशाने मुख्याधिकारी कक्षातील साहित्य जप्त करण्याची कारवाई सुरु असतानाच नगरपालिका प्रशासनाने नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेत यावर स्थगन आदेश मिळवला. त्यामुळे सध्या कारवाई टळली असली तरी यावरून विरोधी नगरसेवकांनी सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

मुख्याधिका-यांची  खुर्ची, एक ट्रॅक्टर, एक कंटेनर गाडी , सभागृहातील एकूण १५ खुर्च्या, टेबल, एक जेसीबी अशा नगरपालिकेतील वस्तूंवर जप्तीची कारवाई करण्यात येत होती. या प्रकाराने पालिका प्रशासनात खळबळ उडाली. पालिका प्रशासनाने धावाधाव करत ऐनवेळी जप्तीच्या कारवाईवर स्थगिती आणणारा उच्च न्यायालयाच्या आदेश प्राप्त केला. यामुळे नगर परिषद प्रशासनावर येणारी मोठी नामुष्की टळली.

यंत्र दुरुस्तीसंबंधी पालिका प्रशासनाने २०१० मध्ये निवीदा काढली होती. याअंतर्गत देसाईगंज येथील कंत्राटदार इकराम खान यांनी निविदा भरून या कामाचे कंत्राट घेतले होते. इकराम खान यांनी पाणी पुरवठा विभागातील दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले. मात्र हे काम पूर्ण केले असतांनाही या कामाचे ४ लाख ९० हजार ८०० रुपयाचे बिल देण्यास नगर परिषद प्रशासनाद्वारे टाळाटाळ करण्यात आली.

गेल्या कित्येक वर्षापासून सदर थकित रक्कम देण्यास नगर परिषद प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याने अखेर कंत्राटदाराने नगर परिषद प्रशासनाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. या तक्रारीवर निर्णय देत जिल्हा सत्र न्यायालयाने नगर परिषद प्रशासनाविरोधात जंगम मालमत्तेच्या  जप्तीचे आदेश दिले होते.

कंत्राटदार आपल्या भूमिकेवर ठाम असतानाच या कारवाईने सत्ताधारी भाजपवर प्रहार करण्याची आयती संधी विरोधी बाकांवरील काँग्रेसला मिळाली आहे. या नाट्यमय घडामोडीमुळे नगर परिषद प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. जप्तीची  कारवाई मात्र न. प. कर्मचारी व शहरवासीयांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे.