कोरोना संकटामुळे मानाच्या चार पालख्या रद्द करण्याचा निर्णय

विशाल करोळे, औरंगाबाद :  सात मानाच्या पालख्यांपैकी पैठणची एकनाथ महाराज पालखी, त्र्यंबकेश्वरची निवृत्तीनाथ महाराज पालखी, जळगावच्या मुक्ताईनगरची मुक्ताईनगर पालखी आणि सासवडची सोपानकाका पालखी यांनी यावर्षी कोरोनाचा प्रादूर्भाव लक्षात घेऊन पालखी सोहळा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे पालखी सोहळा नेहमी प्रमाणे न करण्याचा समजूतदारपणाचा निर्णय चार पालखीप्रमुखांनी घेतला आहे.

नेहमीचा पालखी सोहळा रद्द करताना परंपरा चालू ठेवण्यासाठी काही पर्यायही या पालख्यांनी सरकारला दिले आहेत. त्यापैकी सरकार जी परवानगी देईल त्यानुसार पालखी सोहळा करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे.

याबाबतची माहिती एकनाथ महाराज पालखी सोहळा प्रमुख रघुनाथ महाराज गोसावी यांनी दिली. ते म्हणाले, प्रस्थानाच्या दिवशी सरकारच्या नियमात राहून प्रस्थान होईल आणि दशमीपर्यंत पालखी सोहळा त्याच गावी मुक्काम राहील. म्हणजे पैठणमध्ये नाथांच्या जुन्या वाड्यापासून दिंडी समाधी मंदिरापर्यंत येईल आणि दशमीपर्यंत तिथेच मुक्काम करेल. दशमीला तीस मानकऱ्यांना पंढरपूरला जाण्याची परवानगी मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे.

कमीत कमी पाच लोकांना सरकारने परवानगी दिली तर पायी सोहळा पूर्ण करू अन्यथा दशमीला पंढरपूरला जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी वारकऱ्यांनी केली आहे. परवानगी मिळाली तर पैठण ते पंढरपूर हा प्रवास मानाच्या पादुकांसह वेगवेगळ्या वाहनांनी करण्यात येईल.

सर्व वारकऱ्यांनी आणखी एक विनंती सरकारकडे केली आहे. ती म्हणजे कमीत कमी पाच लोकांना पायी सोगळ्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. म्हणजे वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा खंडित होणार नाही. परवानगी मिळाली तर पालखी सोहळा पाच लोकांसह पूर्ण करण्यात येईल. मात्र परवानगी मिळाली नाही तर दशमीला पंढरपूरला जाण्याची तरी परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती या सर्व मानकऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे.

दरम्यान, आळंदी आणि देहू संस्थाननेही मोजक्याच वारकऱ्यांना घेऊन पंढरपूरला पालखी नेण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. याआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पालखी प्रमुख आणि पालखीशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली होती. तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वारकरी प्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली होती. वारीची असंख्य वर्षांची परंपरा खंडित होणार नाही, अशा विश्वास त्यांनी दिला होता. याबाबत सरकारशी चर्चा होणार असून या महिनाअखेरीस म्हणजे २९ मे रोजी अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.