खरी सावकारी तर भाजप करतेय - डॉ.नितीन राऊत

मुंबई : सध्या राज्यात वीज बिलामुळे राजकारण तापलं आहे. महावितरणची थकबाकी वाढण्यास कोरोनापेक्षाही भाजपची अकार्यक्षमता कारणीभूत असल्याची टीका राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे. भाजपची सत्ता असताना वीज बिल वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजपमुळेच महावितरण आर्थिक संकटात सापडली असल्याचे प्रत्युत्तर डॉ. राऊत यांनी दिले आहे. राज्याला कर्ज देताना बँकेपेक्षा जास्त व्याज दर आकारणारी भाजपचे केंद्रातील सरकार हे खरे सावकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

राऊत म्हणाले, भाजपची सत्ता राज्यात असताना 5 वर्षात महावितरणची थकबाकी 37 हजार कोटींनी वाढली. त्या काळात ना कोरोना होता,ना आजच्या सारखे आर्थिक संकट तरीही वीज बिल ग्राहकांना  विशेष सवलती देऊन थकित बिल वसूल का केले नाही, असा प्रश्न डॉ. राऊत यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

शिवाय राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी आम्ही आर्थिक अनुदान मागितले असता केंद्र सरकार आम्हाला कर्ज घ्या म्हणतेय. बँका 6 ते 7 टक्क्यांनी कर्ज देत असताना केंद्र सरकार मात्र 10.11 टक्क्यांनी कर्ज दिले आहे. मग खरे सावकार तर भाजपचे केंद्रातील सरकार आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरेल का?  असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

यावेळी राऊत यांनी जीएसटीबद्दल देखील स्पष्टीकरण दिलं. महाराष्ट्र सरकारचे जीएसटीपोटी 28 हजार 358 कोटी मोदी सरकारकडे थकीत आहेत. हे पैसे आले असते तर वीज बिलात सवलत देणे शक्य झाले असते. मात्र मोदी सरकार एकीकडे जीएसटी चे पैसे देत नाही आणि  राज्याच्या वीज क्षेत्राला मदतही करत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जीएसटी थकबाकीची सद्यस्थिती
जीएसटी 2020- 21 या कालावधीत 31427. 73 कोटी केंद्र शासनाकडून येणे असता 3070 कोटी इतकी रक्कम प्रत्यक्ष मिळाली आहे . जवळजवळ 28357.64 कोटी इतकी थकबाकी केंद्राकडून येणे आहे. 

 2017- 18 या कालावधीत जीएसटी लागू झाली. वर्ष 2017- 2018, 2018-19, 2019- 20 या कालावधीत येणारी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून मिळाली.  मात्र वर्ष 2020 - 21 या कालावधीतील 31427.73 कोटी रूपये इतकी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून येणे असताना फक्त 3070 .10 कोटी रुपये जमा झाले. 

त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटीची  28358 कोटी रुपये थकबाकी येणे आहे.भाजपने आपल्याच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून ही थकबाकी मिळवून देण्यासाठी मदत करून महाराष्ट्रातील जनतेप्रति आपली संवेदना दाखवून द्यावी, असेही ते म्हणाले.

महावितरणची वर्षनिहाय थकबाकी

मार्च 2014--  14154.5 कोटी

मार्च 2015  -- 16525.3 कोटी

मार्च 2016  -- 21059.5 कोटी

मार्च 2017--  26333 कोटी

मार्च 2018-- 32591.4 कोटी

मार्च 2019-- 41133.8 कोटी

मार्च 2020- 51146.5 कोटी