नाशिक : सहकार विभागाने कलम ८८ प्रमाणे नाशिक जिल्हा बँकेच्या गैरकारभाराच्या चौकशीचे आदेश दिलेत. बँकेचे सर्व संचालक आणि अधिका-यांना याबाबत १० जुलैपर्यंत खुलासा करावा लागणार आहे.
नाशिक जिल्हा बँक गेल्या दोन वर्षांपासून वादात सापडली आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक होत असल्याने बँक नॉन परफॉर्मिंग असेट झालीय. अशाच परिस्थितीत सीसीटीव्ही, तिजोरी यांची अवाजवी खरेदी केली गेली. सहकार विभागाच्या अध्यादेशाविरोधात बँक न्यायालयात गेली त्याचा खर्च पन्नास लाखांच्या घरात गेला. याबाबत झालेल्या चौकशीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे कारभार करणाऱ्या सर्व संचालकांना आता खुलासा करावा लागणार आहे.
सहकार विभागाला बांधील असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनाही नोटीस बजावण्यात आलीय. या बँकेतील एकूण सर्व व्यवहारांना अंकूश लागावा यासाठई आता शिखर बँकेच्या व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात बँक मूळ पदावर येईल अशी अपेक्षा आहे.
राज्यात १३ जिल्हा बँकांची स्थिती अशी गंभीर झालीय. या सर्व बँकांची चौकशी कॅगकडून होणं गरजेचं आहे. तसंच यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतक-यांना बळ द्यायचं असेल तर ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या राष्ट्रीय बँकांना बळ देण्याची गरज आहे.