सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट, अजित पवारांची नो कमेंट्स !

नागपूर : महाराष्ट्र राज्यातील सिंचन घोटाळ्यात मिळालेल्या क्लीन चिटवर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बोलण्यास नकार दिला. त्यांना याबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी नो कमेंट्स अशी प्रतिक्रिया दिली. तर आज अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस असून शेतकऱ्यांसाठी चांगला निर्णय होणार असल्याचे संकेत दिले. तसेच ३१ डिसेंबरपूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, नागपूर अधिवेशनात आज अखेरच्या दिवशी विधानसभेत कामकाजाच्या सुरूवातीला एकही मंत्री हजर नसल्याने विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्याची नामुष्की विधानसभा अध्यक्षांवर आली. यावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही नाराजी व्यक्त केली. तर भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनीही यावर संताप व्यक्त केला. अखेर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना कामकाज तहकूब करण्याची नामुष्की आली. 

'नवीन वर्षाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार'

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवार आमचे उपमुख्यमंत्री असतील असे वक्तव्य केल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ते म्हणालेत, कोणाला कोणती जबाबदारी द्यायची याचा निर्णय पक्षाचे नेते शरद पवार घेतील. शरद पवार जो काही निर्णय घेतील तो मला मान्य असेल. संजय राऊत काय म्हणाले ते मी वाचलेले नाही, असे सांगत अधिक भाष्य टाळले. तर १ जानेवारी २०२० पूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांबाबत चांगला सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच विदर्भाचा विचार करण्यात येत आहे. त्यामुळे थोडावेळ थांबा चांगला निर्णय होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. सिंचन घोटाळ्याबाबत जी क्लीन चिट मिळाली त्याबाबत नो कॉमेंट एवढीच प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली. 

नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारतर्फे शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाची सुरुवातीपासूनच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी करत विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता.  

विदर्भात होणार आहे या अधिवेशनात विदर्भातील तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी घोषणा होऊ शकते. विरोधकांनी  ओल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी या या मागणीचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव काल विधानसभेत मांडला होता त्यावर चर्चा होऊन मुख्यमंत्री त्याला उत्तर देतील. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने या अधिवेशनाचा शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा असेल.