कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय नाईलाजाने, चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली खंत

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सूख आणि समृद्धी आणणारे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाईलाजाने आणि दुःखाने घेतला. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान होणार आहे, अशी खंत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.

कृषी कायद्यामुळे शेतमालाला चांगला भाव
ते इचलकरंजी येथे पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून आपल्याला असं वाटते की, तीन कृषी कायद्यांमुळे शेतीमालाला चांगला भाव मिळणार होता आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सूख येणार होतं. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील प्रत्येकी छोट्या भागातील शेतकऱ्यांच्या गटांनी या कायद्यांना विरोध केला तरी बाकी संपूर्ण देशात शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांना हे कायदे मान्य होते. 

महत्त्व पटवून देण्यात अपयश
एका छोट्या समुहाला कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्यात अपयश आलं. एक विशिष्ट गट संपूर्ण देशभर या विषयावरून अस्वस्थता निर्माण करत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतरही या शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू राहिलं. अखेरीस कायदे मागे घेण्याचा निर्णय झाला. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे आहेत, हे पुन्हा एकदा समजाऊन सांगून ते अंमलात आणावेत असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीसोबतच बाहेर हवे तिथे माल विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळणार होतं. त्यामुळे स्पर्धा वाढून त्याला चांगला भाव मिळणार असताना त्याला विरोध करण्यासारखे काहीही नव्हते. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळतो व अशी शेती राज्यात अनेक ठिकाणी यापूर्वीच राबविली जात आहे.

एसटीचं खासगीकरण करण्याचा डाव
एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी कामगार आंदोलन करत असताना खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणणं म्हणजे कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे. सार्वजनिक हितासाठी सरकारनेच एसटी चालवायला हवी आणि जनहितासाठी एसटीचा तोटाही सरकारने सहन करायला हवा, असे ते म्हणाले.