BUDJET SESSION 2022 : या कारणांमुळे वादळी ठरु शकतं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

मुंबई : राज्यसरकारनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आजाराचं आणि कोरोनाचं निमित्त पुढं करून दरवर्षी नागपूरला होणारं हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेतलं. त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढील अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्यात येईल असं सांगून बोळवण केली होती.

मात्र, पुढचं अर्थात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूर येथे न घेता मुंबईतच घेण्याचं ठरलं. याचं कारण देताना संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब म्हणाले, राज्य सरकारचा मानस होता की राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतलं पाहिजे. पण, विधीमंडळ सचिवालयाने जी माहिती पाठवलेली आहे, त्यानुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी नागपूरमध्ये संयुक्त सभागृह उपलब्ध नाही. तिथलं आमदार निवास हे क्वारंटाईन सेंटरसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे तिथे अधिवेशन घेणं शक्य होणार नाही असं सांगितलं.

काहीही असो पण, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अखेर मुंबईतच होतंय. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकार विधिमंडळातल्या कामकाजाला फारसं महत्व देत नाही असा नाराजीचा सूर विरोधी पक्ष भाजपानं सातत्यानं लावलाय.

गेल्या वेळचं (हिवाळी अधिवेशन) फक्त आठ दिवसांचेच झालं होतं. त्यामुळं सरकारनं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढवलाय. ३ ते २५ मार्च असं एकूण 22 दिवसाचं अधिवेशन होतंय. 11 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तर, प्रलंबीत बिल आणि मागण्या यावर पाच दिवस चर्चा होणार आहे.

गेली दोन वर्ष कोरोनामुळं अधिवेशन कालावधी कमी होतोय. पण, आता कोरोनाचं संकट थोड्या प्रमाणात कमी झाल्यानं अधवेशनाचा कालावधी वाढविण्यात आलाय. कालावधी छोटी असूनही ती ती अधिवेशनं वादळी झाली होती. तर आताच्या अधिवेशनात विरोधकांच्या भात्यात सरकारला घायाळ करणारे अनेक बाण आहेत. त्यामुळं हे अधिवेशनही लक्षवेधी आणि वादळी ठरणार हे निश्चित. 

या अधिवेशनाकडे पहिलं लक्ष यासाठीही आहे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर आणि उपचारानंतर प्रथमच सर्वांसमोर येणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी मी अधिवेशनात उपस्थिती लावणार आहे आणि त्यानंतर दररोज मंत्रालयात येणार आहे असं वक्तव्य केलंय. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष अधिवेशनात येणार का आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना कशी उत्तरं देणार यासाठी या अधिवेशनाकडे लक्ष असेल. 

विरोधकांकडे विविध विषयांचा आणि प्रश्नांचा दारुगोळा आहे. यातील अनेक मुद्दे अधिवेशनात वादाचे ठरु शकतात. यात राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची साखर कारखाना प्रकरणी झालेली ईडी चौकशी, मुंबई महापालिकेत झालेला भ्रष्टाचार, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची ईडी चौकशी, ऊर्जामंत्री यांनी वीज तोडण्याचे दिलेले आदेश, मदत व पुनर्वसन विभागाची शेतकऱ्यांना मदत न मिळणे, ओबीसी आरक्षण, मराठा समाजाचे आंदोलन, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, गृह खात्याच्या नेमणूका, एसटी कर्मचाऱ्यांचा अजूनही सुरु असलेला संप आदी प्रकरणे आहेत. 

नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार का?
कॉंग्रेसच्या नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून हे महत्वाचे पद रिक्त आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे सध्या कामकाज पहात आहेत. गेल्या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक होणं अपेक्षित होतं. पण, राज्यसरकारच्या प्रस्तावावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सही न केली नाही. त्यामुळे ही निवडणूक झाली नव्हती. त्यामुळे या अधिवेशनात ही निवड होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीका होऊ लागली. कायद्यातले आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारला यश आलं नाही. केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद झालाय. त्याचीही गरमागरम चर्चा अधिवेशनातही होईल. राज्यात येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणूक यांचा या मुद्द्याचा संबंध आहे. त्यामुळे हा मुद्दा राजकीय होऊन तापणार अशी चिन्हं आहेत.

परीक्षांचा घोटाळा
राज्यात विविध सरकारी परीक्षांचा घोटाळा उघडकीला आला असून यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केलीय. 'हिंदुस्थानी भाऊ' याच्या पोस्टमुळे राज्यात झालेलं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन, 'एमपीएससी'च्या तारखांचा घोळ, आरोग्य विभागाच्या आणि म्हाडाच्या परीक्षा यात झालेला घोळ 'टीईटी'परीक्षांमधलं पेपरफुटीचा घोटाळा ही प्रकरणं विरोधकांच्या रडारवर आहेत.

एसटीचा न संपलेला संप
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप सुरु आहे. दोन महिन्यापासून ही सेवा बंद झालीय. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अनेक बैठका घेतल्या. कर्मचारी न्यायालयात गेले. त्यावर त्रिसदस्यीय समिती नेमली. त्याचा अहवाल आला. त्यावरून न्यायालयाचा निर्णय अदयाप प्रलंबित आहे. समजुतीनं संप सोडवण्यात सरकारला अपयश आलं हा या अधिवेशनात कळीचा मुद्दा असेल.

असा असेल सरकारचा बचाव
महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्षात बसलेला भाजप यांच्यात होत असलेली सभागृहाबाहेरील लढाई आता विधानसभेच्या सभागृहात होताना दिसेल. सरकारतर्फे बचाव करताना संजय राऊत यांनी केलेले आरोप, देवेंद्र फडणवीस यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण, रश्मी शुक्ला प्रकरण, आमदार प्रसाद लाड, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचे आर्थिक प्रकरण, राज्यपाल यांनी केलेलं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल केलेलं ते विधान, ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयात दिलेला लढा या बचावाच्या बाजू असतील.