पीओपी मूर्तींबाबत सरकारने तातडीने धोरण आखावं : मुंबई उच्च न्यायालय

मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई  :  गणेशोत्सवाला 31 ऑगस्टपासून सुरुवात होतेय. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला मूर्ती बनवण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी)  मूर्तींबाबत  “योग्य धोरण तयार करण्याचे” निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस.बी.शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्या खंडपीठासमोर 2021 मध्ये न्यायालयाने या विषयावर स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. (bombay high courts nagpur bench directs state government to formulate proper policy on pop idols)

'पीओपीमुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम'

पीओपीचा  प्रश्न आता खूप गंभीर झाला आहे. मूर्ती आणि इतर वस्तू बनवताना प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) वापराबाबत नियम आणि कोणतेही धोरण राज्य सरकारने अद्याप आणल्याचे दिसत नाही. मूर्तींचे विसर्जन केल्यावर मूर्तीला लावण्यात आलेला ऑईल पेंट, जड धातू आणि विषारी पदार्थ पाण्यातील प्रदूषण वाढवतात. याचा आरोग्य, पर्यावरण आणि गुरेढोरे यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतात,  असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. 

विलंबामुळे न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त

न्यायमूर्तींनी नमूद केले की न्यायालयाने वेळोवेळी, राज्य सरकारला पीओपी मूर्ती आणि तेल पेंट्सच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  न्यायालयीन निर्णय होऊन बराच काळ लोटला आहे, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न राज्य सरकारने हाताळला नाही. या विलंबाबद्दल निराशा व्यक्त करून सरकारने कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली. 

आम्ही त्यानुसार राज्य सरकारला आवश्यक नियम, प्रतिबंध, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा, धोरणाचे उल्लंघन केल्यावर होणार्‍या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणा असलेले एक योग्य धोरण तयार करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या जनहित याचिकेवर 3 ऑगस्ट 2022 रोजी पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे.