मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; GR काढणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Maratha Reservation Latest News: मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करुन त्यांना OBC कोट्यातून आरक्षण देण्याबाबात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारनं मोठं पाऊल टाकलंय. मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे. निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रे तपासून मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्याधेश काढला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. 

नेमंक काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ज्यांच्याकडे निजामकालीन महसुली नोंदी आहेत त्यांना कुणबीचे दाखले देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलीय. यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासंदर्भातले दोन्ही जीआर आजच काढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच आता जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. 

मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी 11 सदस्यांची समिती  निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रं, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती, जुने रेकॉर्डस् यांची पडताळणी करणार आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजातील बांधवांनी कागदपत्रे सादर करावीत. या कागद पत्रांची  पाच सदस्यीय समितीमार्फत पडताळमी केली जाईल. यानंतर त्यांना कुणबी प्रमापत्र दिले जाईल अंसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या पाच सदस्यांची उच्चस्तरीय समितीत निवृत्त न्यायाधिशांचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले आहेत.

हैदराबाद संस्थान असताना मराठवाड्यातील मराठा समाजाची गणना ही कुणबी म्हणजे इतर मागासवर्गात होत होती

हैदराबाद संस्थान असताना तिथल्या मराठा समाजाची गणना ही कुणबी म्हणजे इतर मागासवर्गात होत होती. मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर कुणबीऐवजी त्यांची गणना उच्चवर्णीय मराठा समाजात होऊ लागली. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं जोर धरलाय. सुप्रीम कोर्टानं स्वतंत्र प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर, आता ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावं अशी मराठा संघटनांची मागणी आहे.