मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या चळवळीचा भाग म्हणून महाराष्ट्रातील जनतेने राष्ट्रपती महोदयांना 1 लाख 20 हजार पोस्टकार्ड पाठविली आहेत. राज्याच्या या भावनेला केंद्र शासनाकडून सुयोग्य प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केली.
मराठी भाषेच्या विकास व संवर्धनासाठी मुंबईत 100 कोटी रुपये खर्चाचे “मराठी भाषा भवन” उभारण्यात येणार आहे. येत्या 2 एप्रिल रोजी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर या भवनाचे भूमीपूजन करण्याचे नियोजन आहे. तसेच, नवी मुंबईतील ऐरोली येथे “मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्रा”साठी 25 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली.
महाराष्ट्रातील दुकाने, आस्थापना यांचे नामफलक देवनागरी ( मराठी ) लिपीत लिहीणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच, मराठी साहित्य-वाचन संस्कृतीचे संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “पुस्तकाचे गाव” सुरू करण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली.