Mira Bhayandar: गुजरातीमध्ये आरक्षण फॉर्म आहे मग मराठी भाषेत का नाही? रेल्वेच्या कारभारावर मनसेचा संताप

Marathi Bhasha Din : मराठीला महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा मराठी असताना याच भाषेची गळचेपी झाल्याचा कारभार रेल्वे प्रशासनाकडून सुरु आहे. भाईंदर आणि मिरारोड (Mira Bhayandar) रेल्वे स्थानकात गुजरातीमध्ये आरक्षण फॉर्म आहेत. मात्र, या फॉर्मवर मराठी भाषेचा उल्लेख नाही. गुजरातीमध्ये आरक्षण फॉर्म आहे मग मराठी भाषेत का नाही? असा सवाल उपस्थित करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) रेल्वेच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. तात्काळ मराठी भाषेत आरक्षण फॉर्म उपलब्ध करुन द्यावेत अशी मागणी मनसेने केली आहे. 

केंद्र शासनाकडून त्रिभाषा सूत्रचा अवलंब केला जात आहे. राज्यातील केंद्र शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयात इंग्रजी व हिंदी बरोबरच मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. असे असताना भाईंदर आणि मिरारोड स्थानकात मराठी भाषेला डावलल्याचे दिसत आहे. 

मीरारोड आणि भाईंदर रेल्वे (Mira Bhayandar) स्थानकात प्रवाशांना आपले तिकीट बुकिंग करण्यासाठी इंग्रजीसह गुजराती (Gujrati) भाषेतील आरक्षण अर्ज दिला जात आहे. या प्रकारावर मनसेने संताप व्यक्त केला आहे. संतापलेल्या नागरिकांनी मनसेच्या मदतीने रेल्वे प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मराठी भाषेत आरक्षण फॉर्म उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.  मराठी भाषेत देखील अर्ज लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी मनसेने केली आहेत. तसेच तात्काळ यावर कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देखील मनसेने केला आहे.  

मराठी भाषिकांनी गुजराती भाषेचा अर्ज कसा भरायचा?

मीरारोड आणि भाईंदरचा विकास झपाट्याने होत आहे. दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत आहेत. परिणामी रेल्वे प्रवाशांटी संख्या देखील वाढत आहे. अशातच मीरारोड आणि भाईंदर रेल्वे स्थानकात रेल्वेचे आरक्षण करण्यासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांचा वेगळ्याच समस्येचा सामना करावा लागत आहे. हिंदी, इंग्रजीसह गुजाराती भाषेत आरक्षण फॉर्म उपलब्ध आहेत. मात्र, मराठी भाषेत नाही.  गुजराती भाषेचा अर्ज कसा भरायचा असा प्रश्न मराठी भाषिकांना पडत आहे. 

मराठी भाषेचा गळचेपी करणारा प्रकार रेल्वे प्रवाशांनी मनसेच्या निदर्शनास आणून आला. यानंतर मनसे (MNS) मिरा-भाईंदर (Mira Bhayandar) शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत यांनी प्रवाशांसोबत थेट  रेल्वे प्रशासनाला निवदेन दिले. लवकरात लवकर मराठी भाषेत अर्ज उपलब्ध करुन द्यावी अशी मागणी या निवदेनाद्वारे करण्यात आली आहे.