बीडचा खेळाडू ढाकामध्ये संकटात अडकला, मदतीसाठी धनंजय मुंडेंची धावाधाव; पोस्ट व्हायरल

Dhananjay Munde on Indrajit Mahindrakar : बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यातील इंद्रजित रवींद्र महिंद्रकर हा तरुण बांगलादेशच्या ढाकामध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ अकादमीच्या बुद्धिबळ स्पर्धेत सहभागी झाला होता. मात्र, तो आता ढाकामध्ये अडकवला आहे. सध्या इंद्रजितशी संपर्क होत नाही. त्याला तात्काळ भारतात परत आणण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे इंद्रजितला लवकर मदत पोहोचवावी, यासाठी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे आवाहन केलं आहे.

इंद्रजित सध्या ढाका शहरातील हॉटेल पॅसिफिकमध्ये अडकला आहे आणि त्याला अचानक अपेंडिसायटिसचा गंभीर आजार झाला आहे. पुढील 72 तासांत त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करणं आवश्यक आहे. परंतु सध्या पोहोचू शकत नाही. त्याला तात्काळ भारतात परत आणण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे, असं धनंजय मुंडे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.

Indrajit Ravindra Mahindrakar from Ambajogai Dist. Beed, Maharashtra has gone to Dhaka, Bangladesh for a chess tournament organized by the International Chess Academy Dhaka. He is currently stuck at Hotel Pacific in Dhaka city, and has suddenly occurred a severe appendicitis. He…

TRENDING NOW

news

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) July 21, 2024

गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून बांगलादेशात मोठं आंदोलन पेटलं आहे. त्यामुळे देशातील परिस्थितीत नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. आतापर्यंत झालेल्या आंदोलनात 150 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली होती. लाठ्याकाठ्या, दगडं घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी बस, खासगी वाहनं यांना आग लावली होती. त्यामुळे बांगलादेशमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. अशातच देशात कर्फ्यू लागू केला अन् लष्कर तैनात करण्यात आलं होतं. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना देखील याचा फटका बसला.

दरम्यान, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या 1971 च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये 30 टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला होता. या आंदोलनामध्ये 1 जुलैपासून आतापर्यंत मोठा हिंसाचार झालेला असून तब्बल 150 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले 30 टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले आहे.