प्रविण दाभोळकर, झी 24 तास, मुंबई: बदलापुरातील एका नामांकित शाळेत 4 वर्षांच्या दोन चिमुकल्यांवर शाळेतील कर्मचाऱ्यानं अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलाय. पण आपल्या पाल्यासोबत किंवा ओळखीत अशी घटना घडली तर काय करायला हवं? याबद्दल अनेकांना माहिती नसते.बाल हक्क संरक्षण कार्यकर्ता दिपक सोनावणे वकील दिपक सोनावणे यांनी 'झी 24 तास'ला यासंदर्भात माहिती दिली.
जेव्हा एखाद मुलं आपल्यासोबत काहीतरी वाईट झालंय हे सांगत त्यावेळी पालकांनी विश्वासात घेऊन मुलांचे पूर्ण म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे आणि मुलांना विश्वासात घ्यायला हवे.
त्याचवेळी शाळेचे शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना कळवायला हवे. मुलांनी याआधी अशाप्रकारच्या घडलेल्या घटना शाळेत सांगितल्या होत्या का? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी जवळच्या पोलीस स्थानकात जाऊन ड्युटी ऑफिसरला ही माहिती द्यावी. प्रत्येक पोलिसात पीएसआय दर्जाचा बालकल्याण अधिकारी नेमलेला असतो. तिथे जाऊन केस नोंद करुन घ्यावी. शाळेवर अवलंबून न राहता वैयक्तिक पातळीवर ही केस नोंदवली जायला हवी.
पोलिसांनी शाळा, मुख्याध्यापक समितीची बैठक घ्यायला हवी. 24 तासाच्या आत ही केस जिल्ह्याच्या बालकल्याण समितीकडे द्यायला हवी. पोक्सो अंतर्गत आरोपीला तातडीने अटक करुन कोर्टात उभं करायला हवं.
ग्रामीण आणि शहरी भागात बालसंक्षण समिती तयार करणं आणि या समितीमध्ये नगरसेवक अध्यक्ष असतो आणि अंगवाडी शिक्षिका सचिव असतात. मुलांचे प्रतिनिधीदेखील यामध्ये असतात. आपल्याकडे आजही शहरी भागात वॉर्ड संरक्षण समितीची स्थापना झालेली नाहीय. चाइल्ड वेल्फेअर कमिटीबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती नाहीय.
लहान मुलांवर लैंगिक शोषणाच्या घटना घडल्यावर चर्चा घडतात, आंदोलने होतात, आरोपींना फाशी देण्याची मागणी होते. दरम्यान भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून काय काळजी घ्यायला हवी? याची माहिती घेऊया.
अशा घटना घडू नये यासाठी शाळेमध्ये बालसंक्षण धोरण आहे का? हे पाहावे, शाळा, वॉर्ड/ गावामध्ये बाल संरक्षण समिती आहे का? याची माहिती घ्या.
पोलीस स्थानकांमध्ये बाल कल्याण पोलीस अधिकारी असतो, जो आपल्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेतो पण आपल्याला याबद्दल माहिती असायला हवी.
बाल कल्याण समितीबद्दल लोकांमध्ये जागृती असायला हवी.
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचे नेमके काय काम असते? याबद्दल जनजागृती असायला हवी.
मुलांचा संपर्क शाळा, संस्था, हॉस्पीटलमध्ये येतो. तिथे कायदे आणि बालसंरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.