2 लाख 40 हजार औरंगाबादकरांना पोलिसांची नोटीस; कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश

Aurangabad : औरंगाबाद वाहतूक पोलिसांनी तब्बल 2 लाख 40 हजार 738 औरंगाबादकरांना नोटीस बजावत कोर्टात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत

Updated: Feb 3, 2023, 05:33 PM IST
2 लाख 40 हजार औरंगाबादकरांना पोलिसांची नोटीस; कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश title=

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : औरंगाबाद पोलिसांनी (Aurangabad Police) तब्बल 2 लाख 40 हजार 738 लोकांना नोटीस बजावत कोर्टात (Court) हजर राहणयाचे आदेश दिले आहेत. वाहतुकीचे नियम (traffic rule) मोडल्याप्रकरणी औरंगाबाद पोलिसांनी 2 लाख 40 हजार 738 वाहनधारकांना नोटीस बजावली आहे. 11 फेब्रुवारी रोजी ज्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे त्या सर्वांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) इथे लोक न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाहतूक पोलिसांनी (Traffic Police) नोटीस पाठवलेल्या 2 लाख 40 हजार 738 वाहनधारकांनी वाहतुकीचे नियम तोडले आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या सर्वांना नोटीस बजावून कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्या सर्वांना ई चलन पाठवण्यात आले होते. मात्र तरीही लोकांनी दंड भरला नाही. त्यानंतर पोलिसांनी पुढील कारवाई म्हणून नियमभंग करणाऱ्यांना नोटीस पाठवण्याल्या आहेत. मात्र नियम मोडणाऱ्यांनी 11 फेब्रुवारीपर्यंत दंड भरला तर न्यायालयात येण्यापासून नागरिकांना सूट मिळणार आहे. पोलिसांनी यासंदर्भात प्रसिद्धी पत्रक काढत माहिती दिली आहे.

काय म्हटलंय पत्रात?

पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद शहर अंतर्गत वाहतूक विभागातर्फे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन धारक/ चालकांवर ई-चलनाद्वारे कारवाई करण्यात येते. ज्या वाहन धारकांनी त्यांना देण्यात आलेले ई-चलान तडजोड रक्कम अद्याप पर्यंत भरलेली नाही. अशा 2,40,768 वाहन धारकांना SMS द्वारे नोटीस/सूचना देण्यात येऊन त्यांना दिनांक 11/02/2023 रोजी 11 वाजता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, औरंगाबाद येथे लोक अदालतमध्ये हजर राहणे बाबत नोटीस देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेस, जड वाहने, काळी पिवळी रिक्षा व इतर वाहने यांचा समावेश असून त्यांनी शक्य तितक्या लवकर दंडाचा भरणा करावा. 

परंतु ज्यांना न्यायालयात जाण्याची ईच्छा नाही त्यांनी ई-चलनाची देय रक्कम शक्य तितक्या लवकर भरणा केल्यास त्यांना न्यायालयात जाण्याची गरज पडणार नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.