पालघरमध्ये आदिवासी बहुल मतदारंसघात नेमकी कोणाची हवा ?

हर्षद पाटील, झी २४ तास, पालघर : विधानसभा निवडणुकीची घोषणा थोड्याच दिवसात अपेक्षित आहे. पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून त्यात डहाणू, बोईसर, विक्रमगड, पालघर, वसई आणि नालासोपारा असे सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यापैकी चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत वसई, नालासोपारा आणि बोईसरमधून बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार विजयी झाले होते. विक्रमगड आणि डहाणूमधून भाजपानं बाजी मारली. तर पालघरमध्ये शिवसेनेचा झेंडा फडकला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पालघरमधून भाजपाचे चिंतामण वनगा विजयी झाले. त्यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपात गेलेले राजेंद्र गावित निवडून आले. तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी गावित यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि ते पुन्हा एकदा खासदार म्हणून निवडूनही आले.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा विरुद्ध बहुजन विकास आघाडी असाच सामना पालघरमध्ये रंगणार आहे. पालघर विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला... पण विद्यमान आमदार अमित घोडा हे फारसे छाप पाडू शकलेले नाहीत. माजी खासदार दामोदर शिंगडा यांचे चिरंजीव सचिन शिंगडा आघाडीकडून, तर माजी राज्यमंत्री मनीषा निमकर बहुजन विकास आघाडीकडून रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे.

बोईसरमधून गेल्यावेळी बविआचे विलास तरे निवडून आले होते. मात्र आता त्यांनी शिवसेनेत घरवापसी केल्यानं इथली राजकीय समीकरणं बदलून गेलीत. डहाणू विधानसभा मतदारसंघात गेल्यावेळी पास्कल धणारे यांच्या रुपानं पहिल्यांदाच भाजपाचं कमळ फुललं. कम्युनिस्टांच्या अभेद्य गडाला सुरूंग लागला. आता माकपचे माजी आमदार राजाराम ओझरे यांचे सुपुत्र सुधीर ओझरे राष्ट्रवादीत गेलेत. त्यामुळं यंदा हा गड शाबूत ठेवण्यासाठी भाजपाला चुरशीच्या लढाईला सामोरं जावं लागणार आहे. 

विक्रमगड मतदारसंघ हा भाजपाचे माजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांचा बालेकिल्ला असून त्यांची प्रकृती ठीक नसल्यानं त्यांच्या जागी पुत्र हेमंत सावरा किंवा हरिश्चंद्र भोये यापैकी एकाला उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. 

नालासोपारा आणि वसई मतदारसंघ हे दोन्ही मतदारसंघ हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीचे बालेकिल्ले... इथून हितेंद्र ठाकूर आणि सुपुत्र क्षितीज ठाकूर पिता पुत्र निवडून येतात. मात्र लोकसभा निवडणुकीत या भागात शिवसेना भाजपाला मिळालेली मतं पाहता हा गड राखणं हे सोप्पं आव्हान असणार नाही. प्रत्येक विधानसभेत राजकीय गणितं वेगळी असतात. त्यामुळं पालघरमध्ये कुणाचा बालेकिल्ला शाबूत राहणार आणि कुणाच्या गडाला सुरूंग लागणार, यासाठी आणखी थोडा काळ वाट पाहावी लागणार आहे.