शेतकरीविरोधी ‘काळे कायदे’ मागे घेईपर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष : बाळासाहेब थोरात
केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी निर्णय घेत आहे. या काँग्रेसकडून निषेध करण्यात येत आहे.
)
मुंबई : केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी निर्णय घेत आहे. या काँग्रेसकडून निषेध करण्यात येत आहे. काँग्रेसच्या #SpeakUpForFarmers या ऑनलाईन मोहिमेला उदंड प्रतिसाद, अशी माहिती प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. तसेच शेतकरीविरोधी ‘काळे कायदे’ मागे घेईपर्यंत संघर्ष सुरुच राहिल असे ते म्हणाले.
कृषी सुधारणा विधेयकांना सर्वपक्षीय खासदारांचा विरोध असतानाही केंद्रातील भाजप सरकारने चर्चा न करता विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निलंबीत केले. कृषी विषयक आणि कामगारांबाबतची विधेयके मंजूर करुन घेतली. केंद्र सरकार सातत्याने लोकशाहीची मूल्ये आणि संसदीय नियम पायदळी तुडवत आहे, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे, असे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगून शेतकरीविरोधी ‘काळे कायदे’ मागे घेईपर्यंत संघर्ष सुरुच राहिल, असा केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.
केंद्र सरकारने संसद मे काले कानून लाकर किसानोंको मिलनेवाली MSP को खत्म किया हैl मंडियाँ समाप्त कर दी गयी हैं। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाएI#SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/iUnUv0BcHg
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) September 26, 2020
केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या शेतकरी विरोधी काळ्या कायद्याचा निषेध करत काँग्रेसने आंदोलन सुरु केले आहे. आज राज्यभरात #SpeakUpForFarmers ही ऑनलाईन मोहीम चालवण्यात आली. या मोहिमेत काँग्रेस पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी व सर्वसामान्य जनता मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात या मोहिमेला शेतक-यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, असे ते म्हणाले.
केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लोकशाहीची व संसदेचे नियम पायदळी तुडवून मंजूर करून घेतलेले कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. या काळ्या कायद्यांमुळे बड्या उद्योगपतींना शेतक-यांची लूट करण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे काळे कायदे मागे घ्यावेत.#SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/VaIYWCDPnd
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) September 26, 2020
जनतेने भाजप सरकार आणि त्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा तीव्र निषेध करून शेतकरी विरोधी काळे कायदे मागे घेण्याची मागणी समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ अपलोड करून केली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांना मोठा आधार आहेत. हा आधारच मोडीत काढण्याचे काम या नव्या कायद्यामुळे होणार आहे. MSP मुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत होता. तो ही या नव्या कायद्यामुळे संपुष्टात येणार असून शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या उद्धवस्त होईल, असे थोरात म्हणाले.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अजून बळकट केले पाहिजे, किमान आधारभूत किंमतीची तरतूद नव्या कायद्यात असली पाहिजे या मागण्यांसह काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांबरोबर आंदोलनात उतरला आहे. काँग्रेस पक्ष राज्यभर आंदोलन, मोर्चे काढणार आहे, सोमवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहे. तसेच एक कोटी सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवणार आहे. अन्नदात्याला न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेस पक्ष केंद्रातील भाजप सरकार विरोधात संघर्ष करत राहील असे थोरात म्हणाले.