पोलिसांच्या पगाराबाबत गोंधळ, महिन्याचा बजेट संभाळण्याचा कुटुंबीयांना प्रश्न

जयेश जगड, झी मीडिया, अकोला : सध्या कोरोना विरूद्धच्या युद्धात रस्त्यावरची लढाई पोलीस लढतायेत. मात्र जवळपास अर्धा एप्रिल संपत आला तरी पोलीसांचे पगार झाले नाहीयेत. सरकारनं मार्च महिन्याचा पगार दोन टप्यांत देण्याचा निर्णय घेतलाय. एकीकडे सरकार पोलीस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पुर्ण पगार करण्याच्या बाता करतंय. मात्र, शासन निर्णयात त्याचा उल्लेख नसल्यानं पोलीसांच्या पगाराबाबतच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालीये. 

अकोल्यातील खडकी भागातील रविंद्र जांभुळे हे सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहे.  रविंद्र यांच्या पत्नी सुनीता यांना सध्या एका वेगळ्याच प्रश्नानं ग्रासलंय. या महिन्याचं बजेट कसं सांभाळायचं, या विचारात त्या आहेत. कारण १० तारीख उलटून चाललीये. मात्र, पोलीसांच्या पगाराचं नाव नाहीय. 

बरं मिळणारा पगारही पुर्ण मिळेल का? याची शाश्वती नाहीये..सुरु असलेला आणि पुढचा महिन्याचं खर्च कसं चालवायचं हा प्रश्न त्यांच्या समोर उपस्थित होत आहेय. घरात किराणा नाही पैसे आणावे तर कुठून ? असा प्रश्न सुनीता जांभुळे यांना पडला आहे.

रविंद्र जांभुळे यांच्या कुटूंबियांसारखीच अवस्था इतर पोलीस कुटूंबियांची आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यात करण्याचं ठरवलंय. पोलीस शिपाई 'क' गट कर्मचाऱ्यांत मोडतात. या गटातील कर्मचाऱ्यांचं मार्च महिन्यांचं वेतन ७५ टक्के करणार असल्याचं ३१ मार्च आणि १ एप्रिलच्या शासन आदेशात म्हटलंय. 

पोलीस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पुर्ण पगार सरकार करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं होतं. मात्र सरकारने कोरोना सारख्या भीषण परिस्थिती चोखपणे आपल्या जीवाची पर्वाच न करता कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांचा पगार त्वरित करावा अशी विनंती कुटुंबीयांनी केलीय.  

कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत पोलीस कर्मचार्याचं योगदान फार मोठं आहेय. अशा परिस्थितीत त्यांचे पगार उशिरा होणं हा कपाळकरंटेपणा ठरेल. सरकारनं संवेदनशीलपणे लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावं ही माफक अपेक्षा पोलीस कुटुंबीय व्यक्त करत आहेत.