एमपीएससीच्या रिक्त जागांबाबत विधानसभेत अजित पवार यांची मोठी घोषणा

 एमपीएससीच्या ( MPSC) रिक्त असलेल्या जागेबाबत विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मोठी घोषणा केली.  

Updated: Jul 5, 2021, 11:59 AM IST
एमपीएससीच्या रिक्त जागांबाबत विधानसभेत अजित पवार यांची मोठी घोषणा  title=

मुंबई : एमपीएससीच्या ( MPSC) रिक्त असलेल्या जागा भरणार, अशी घोषणा विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली. त्यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतना अजित पवार यांनी ही घोषणा केली. एमपीएससीच्या रिक्त जागा या 31 जुलैपर्यंत भरण्यात येईल. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक होईल. त्यानंतर तात्काळ या जागा भरण्यात निर्णय होऊन त्या भरल्या जातील, अशी माहिती यावेळी अजित पवार यांनी दिली.

31 जुलैपर्यंत MPSCच्या रिक्त जागा भरणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. स्वप्नील लोणकर या एमपीएससी उमेदवाराच्या आत्महत्येनंतर आज विधानसभेत एमपीएससीचा मुद्दा विरोधी पक्षाने जोरदार लावून धरला. स्वप्नील लोणकर यांच्या कुटुबीयांना 50 लाखांची मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी लावून धरली. सरकार यावर गांभीर्याने याची दखल घेणार आहे का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला. विरोधकांच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी उत्तर दिले. 

एमपीएससीच्या तब्बल 3 हजार नियुक्त्या, मुलाखती रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका मराठा आरक्षण यामुळे लाखो उमेदवारांचं भवितव्य अधांतरी आहे, असा आरोप करण्यात येत होता.तीन वर्षांपासून राज्य सेवा परीक्षा-2019 सोबत स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा 2996 पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. 

स्वप्नील लोणकर या उमेदवारांच्या आत्महत्येमुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय. एमपीएससीने 420 जागांसाठी जुलै 2019 मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा घेतली. जून 2020 मध्ये अंतिम निकालही लागला. यात 413 उमेदवारांची निवड झाली. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने अजून नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून दोन सदस्यांवर आयोगाचं कामकाज सुरू आहे. एक, दोन परीक्षा घेणंही सरकारला जमलं नाही. त्याचे परिणाम लाखो उमेदवारांना भोगावे लागत आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला.