मास्क कधीपर्यंत वापरावा लागणार, अजित पवार यांनी स्पष्टच सांगितले...

Ajit Pawar on corona restrictions : पुण्यात कोरोना परिस्थिती बऱ्यापैकी आटोक्यात येत आहे. पुण्याचा साप्ताहिक पॉझिव्हिटी रेट हा 15 टक्के आहे. तर राज्याचा 9 टक्के आहे. त्यामुळे कोविडबाबतचे निर्बंध लवकरच शिथिल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

Updated: Feb 12, 2022, 01:44 PM IST
मास्क कधीपर्यंत वापरावा लागणार, अजित पवार यांनी स्पष्टच सांगितले... title=

पुणे : Ajit Pawar on corona restrictions : पुण्यात कोरोना परिस्थिती बऱ्यापैकी आटोक्यात येत आहे. पुण्याचा साप्ताहिक पॉझिव्हिटी रेट हा 15 टक्के आहे. तर राज्याचा 9 टक्के आहे. 15 ते 18 वयोगटातील लसीकरणासाठी कोव्हॅक्सिनचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा नाही.  मुंबईत गेल्यावर त्याबाबतचा पाठपुरावा दिल्लीकडे करणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. त्याचवेळी कोविडबाबतचे निर्बंध लवकरच शिथिल करण्यात येणार आहेत. मात्र, जोपर्यत आपण पूर्णपणे कोरोना मुक्त होत नाही, तोपर्यंत मास्क वापरावाच लागणार आहे, असे ते म्हणाले. (Ajit Pawar on corona restrictions and mask use)

राज्यात थिएटरमध्ये 50 टक्के उपस्थितीला पारवानगी आहे. इतर सभागृहांतील कार्यक्रमांसाठी मात्र 200 जणांच्या उपस्थितीची मर्यादा आहे. मुख्यमंत्र्यांशी बोलून त्यात शिथिलता आणण्याचा विचार आहे. लग्न समारंभांना बंधन आहेत. सभागृहाची दोन हजार लोकांची क्षमता असेल तर एक हजार लोकांना परवानगी मिळत नाही. फक्त दोनशे लोकांनाच परवानगी आहे. त्यामुळे या निर्बंधात शिथिलता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे अजित पवार यांनी म्हटले.

जम्बो हॉस्पिटलचे काम पारदर्शी पद्धतीने व्हावे, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. राजकीय पदाधिकाऱ्यांना त्यात स्थान नव्हते. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यात निर्णय घेतले. इथल्या बाबतीत आम्ही काही चुकीचे होऊ दिले नाही. जम्बो कोविड सेंटरमध्ये कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. 

दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील वीज पुरवठा खंडित झाला होता. दाट धुक्यामुके बिघाड झाला होता. लोणीकंद, कर्जत, चाकणची केंद्रे बंद पडली होती, त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली होती. तसेच एसटी महामंडळचा राज्य सरकारमध्ये  विलीनीकरण संदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे. अहवाल काल उशिरा सादर करण्यात आल्याची राज्य सरकारचे वकील प्रियभूषण काकडे यांची माहिती आहे. शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार तर्फे अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला गेला होता.