महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण: ईडीने आरोपपत्रातून नाव वगळलं? अजित पवार म्हणतात...

ED Chargesheet in MSC Bank Case: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा (Maharashtra State Cooperative Bank Scam) प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने (Enforcement Directorate) आरोपपत्र दाखल केलं आहे. यामध्ये अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचं नाव नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

ईडीने आरोपपत्रातून अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांची नावं वगळल्याची माहिती आहे. अजित पवारांशी संबंधित कंपनीविरोधात दोषारोपपत्र दाखल झालं आहे. मात्र प्रत्यक्ष अजित पवारांचं नाव नाही. दरम्यान याप्रकरणी अद्यापही तपास सुरु असल्याचं ईडीने कोर्टात सांगितलं आहे. त्यामुळे पुरवणी दोषारोपपत्रही दाखल होऊ शकतं अशी ईडीच्या सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे ईडीने आत्तापर्यंत एकदाही अजित पवारांना चौकशीसाठी समन्स बजावलेलं नाही. अजित पवार यांनी मात्र नाव वगळ्याचं वृत्त फेटाळलं आहे. ईडी प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. अद्याप क्लीन चीट दिलेली नाही. माझ्या माहितीनुसार चौकशी सुरु आहे असं अजित पवार म्हणाले आहेत. 

जुलै 2021 मध्ये, ईडीने एक निवेदन जारी करत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे असलेल्या जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची 65 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची जमीन, इमारत, प्लांट आणि यंत्रसामग्री यांसारखी मालमत्ता जप्त केली आहे अशी माहिती दिली होती. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गंत ही कारवाई करण्यात आली होती. ही मालमत्ता गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर होती आणि जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला लीजवर दिली होती.

जरंडेश्वर शुगर मिल्सचे बहुतांश शेअर्स महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्याशी संबंधित असलेल्या स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे असल्याचे ईडीच्या चौकशीत आढळून आले होते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर एमएससी बँक घोटाळा उघडकीस आला होता. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, विविध साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जावर थकबाकी ठेवली होती, त्यानंतर बँकांनी गिरण्या जप्त केल्या आणि लिलाव केला. यामधील अनेक गिरण्या पदाधिकारी, राजकीय नेत्यांनी घेतल्या. 

अजित पवार हे बँकेच्या संचालकांपैकी एक होते आणि त्यांनी काही गिरण्या लिलावात खरेदी केल्या होत्या. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, ज्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) केला जात होता. 2020 मध्ये, EOW ने मुंबई सत्र न्यायालयात या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला तर ED ने क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात हस्तक्षेप केला होता. 

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी तपास बंद करण्यात आला होता. पण राज्यातून महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. २५ हजार कोटींचा हा शिखर बँक घोटाळा असल्याचा आरोप आहे. 

सन २००९-१० च्या नाबार्डच्या लेखा परीक्षण अहवालात प्रथमच बँकेतील भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली होती. बँक नफ्यात असून बँकेची निव्वळ मालमत्ता(नेटवर्थ) वाढत असल्याचा बँकेचा दावा फेटाळून लावत, बँक तोट्यात असून नेटवर्थ उणे असल्याच्या नाबार्डच्या अहवालानंतर रिझर्व बँकेने राज्य बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. 

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एकूण ७० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये अनियमितता आढळली होती. या प्रकरणामध्ये सप्टेंबर २०१९ मध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर चौकशीचेही आदेश दिले होते. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते.