मीरा-भाईंदरमध्ये चालतो जनतेला लुटणारा इंग्रजांच्या काळातील 150 वर्ष जुना कायदा; महाराष्ट्र सरकारचं देतयं कर-वसुलीचं लायसन्स

The Estate Investment Company :  मुंबईजवळ असलेलं मीरा-भाईंदर ज्याचा समावेश ठाणे जिल्ह्यात होतो. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीतलं येणाऱ्या  याच मीरा-भाईंदरमध्ये चालतो इंग्रजांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीसारखा कायदा. स्वातंत्र्यांच्या अमृतकाळातही भारतात सुरु आहे इंग्रजांचा कर वसुलीचा कायदा. खासगी कंपन्यांकडून इथे सुरु आहे करवसुली. जिथे एक खासगी कंपनी लोकांना आपल्याच जमीनीवर घर बांधण्यासाठी लगान म्हणजे कर वसुल करतेय आणि महाराष्ट्र सरकार या खासगी कंपनीला कर-वसुलीचं लायसन्स देतेय. 

मीरा-भाईंदरमध्ये कोणाला जमीन खरेदी करायची असेल. कोणत्या प्लॉटवर घर बांधायचं असेल. कोणत्या जुन्या इमारतीची पुर्नबांधणी करायची असेल तर त्यांना The एस्टेट Investment Company नावाच्या कंपनीला कर द्यावा लागतो.. हा करही जुलमी आहे... दीडशे रुपये प्रती स्क्वेअर फूट पासून ते पाचशे रुपये प्रती स्क्वेअर फूटच्या हिशेबाने ही कर वसुली केली जाते.

झी मीडियाच्या टीमने प्रत्यक्ष मीरा-भाईंदरमध्ये जाऊन याची पडताळणी केली. मीरा रोडची ही सोसायटी तब्बल 68 वर्ष जुनी आहे. 1956 मध्ये रावळ बिल्डर्सने ही इमारत बांधली होती. आता जीर्ण झालेल्या या इमारतीचा पुर्नविकास करायचा आहे... 

खरंतर पुर्नविकासासाठी सरकारी विभागांचं ना हरकत प्रमाणपत्र लागलं. मात्र मीरा रोडच्या परिसरामध्ये या सोसायटीला Estate Investment Company कडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं.. जी एक खासगी कंपनी आहे. ना हरकत प्रमाणपत्राच्या नावाखाली ही खासगी कंपनी कराच्या नावाखाली करोडो रुपये वसुल करते.

झी मीडियाच्या DNA टेस्टमध्ये तुम्ही आता पाहत आहात याच कंपनीचं ना हरकत प्रमाणपत्र. यावर या कंपनीचं नाव लिहिलंय.. मुंबईच्या नागिनदास मास्टर रस्त्यावरच्या पत्त्यावर या कंपनीचं कार्यालय आहे. The Estate Investment Company ने 25 जुलै 2022 मध्ये हे ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं होतं.. यावर ज्या सोसायटीला प्रमाणपत्र देण्यात आलं त्या नावाचा उल्लेख आहे.. याचाच अर्थ असा आहे की ज्या जमिनीवर ही सोसायटी बांधण्यात आली आहे, त्या जमीनीवर या कंपनीचा अधिकार आहे. मीरा भाईंदरच्या प्रत्येक सोसायटी आणि प्रत्येक प्लॉटची हीच कहाणी आहे. म्हणजेच मीरा भाईंदर परिसरात कोणतीही व्यक्ती जमीन खरेदी करु शकत नाही किंवा जमिनीवर इमारत बांधू शकत नाही.. कारण या कंपनीचं ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय महसूल विभागही जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराला मान्यता देत नाही.

आता कर वसुलीचा या खासगी कंपनीचा हा गोरखधंदा सुरु तरी कधी झाला. त्यासाठी तुम्हाला दीडशे वर्ष पाठी जावं लागेल... जेव्हा मीरा रोड आणि भाईंदर परिसरात समुद्र होता.. समुद्राच्या खा-या पाण्याने या परिसरातल्या शेतीचं नुकसान होत होतं. ही समस्या दूर करण्यासाठी इंग्रज सरकारने 1870 मध्ये रामचंद्र लक्ष्मण नावाच्या जमीनदारासोबत मातीचा बांध बांधण्याचा  करार केला.  या बदल्यात रामचंद्र लक्ष्मण यांना पुढच्या नऊनशे नव्व्यान्नव (999) वर्षांपर्यंत शेतीच्या उत्पन्नाच्या एक तृतियांश हिस्सा कराच्या रुपात वसुल करतील. इंग्रज 1947 मध्ये भारत सोडून गेले. मात्र अजूनही मीरा-भाईंदरच्या लोकांकडून कर वसुल केला जातोय. या कर वसुलीविरोधात आवाज उठवला जातो. मात्र प्रत्येकवेळी तो दाबला जातो.

The Estate Investment Company ला या कर वसुलीचं लायसन्स कधी आणि कसं मिळालं?

इंग्रजांनी रामचंद्र लक्ष्मणजी या जमीनदाराला कर वसुलीचा अधिकार दिला होता.. ज्यांनी नंतर या वसुलीचं काम जयाबेन भद्रसेन नावाच्या महिलेला दिलं.. जयाबेन हिने 1943 मध्ये कर वसुलीचं काम तिघांवर सोपवलं.. गोविंदराम... रामनारायण श्रीलाल आणि चिरंजीलाल श्रीलाल... या तिघांच्या कंपनीचं नाव होतं गोविंदराम ब्रदर्स. 1945 मध्ये गोविंदराम ब्रदर्स यांनी एका कंपनीला कर वसुलीचं काम दिलं.. हीच ती The Estate Investment Company. 1945 पासून ही कंपनी मीरा-भाईंदरच्या लोकांकडून कर वसुलीचं काम करतेय.
 
मीरा-भाईंदरमध्ये सुरु असलेल्या कर वसुलीबाबात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. इंग्रजांच्या काळात शेतसारा वसुल करण्याचा अधिकार स्वातंत्र्यानंतर जमीन खरेदीच्या करामध्ये कसा बदलला गेला? The Estate Investment Company ला फक्त कर वसुलीचा अधिकार मिळाला होता... मग या कंपनीला मीरा-भाईंदरच्या संपूर्ण जमीनीवर मालकी हक्क कसा मिळाला? जर मातीचा बांध बांधण्यासाठी इंग्रजांनी कर वसुली सुरु केली.. मग स्वातंत्र्यानंतरही ही कर वसुली सुरु कशी राहिली? स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र शेत जमीन कमालधारणा कायदा अस्तित्वात आला. 1976 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी नागरी जमीन कमालधारणा कायदा लागू केला. ज्यामुळे राजा रजवाडेंना आपली संपत्ती घोषित करुन सरकारला सोपवावी लागली.. तरीही मग The Estate Investment Company कडे एवढ्या मोठ्या जमिनीचा ताबा कसा राहिला?

डिसेंबर 2023 मध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी याच मुद्द्यावर विधानसभेत आवाज उठवला होता.. तरीही the Estate Investment Company विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.. 2008 मध्ये the Estate Investment Company ने मीरा-भाईंदरच्या 2 हजार 905 एकर जमिनीवर दावा केला होता. मात्र 2015 मध्ये ठाण्याच्या जिल्हाधिका-यांनी मीरा-भाईंदरची तब्बल 8 हजार 995 एकर जमीन अवैधरित्या the Estate Investment Company ला हस्तांतरित करण्यात आली. याचाच अर्थ मीरा-भाईंदरची जवळपास सर्वच जमीन अनधिकृतरित्या the Estate Investment Company च्या ताब्यात आहे.

महसूल विभागाच्या सात बारामध्येही मीरा-भाईंदरच्या 8 हजार 995 एकर जमिनीची मालकी the Estate Investment Company च्या नावावर आहे. जर मीरा-भाईंदरमध्ये तुम्ही जमीनीचा व्यवहार केला तर महसूल विभागही the Estate Investment Company कडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालंय का याची पडताळणी करते.. जर ना हरकत प्रमाणपत्र नसेल तर या जमिनीची शासन दरबारी नोंदणी केली जात नाही... इंग्रजांच्या काळातली ही कर वसुली थांबणार तरी कधी.. मीरा-भाईंदरच्या नागरिकांची या जुलमी कर वसुलीतून सुटका तरी कधी होणार? राज्य सरकार यावर कारवाई कधी करणार.