मंत्री, आमदारांच्या कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्यांची ७१२ कोटींची ऊसाची एफआरपी थकीत

सांगली : सांगली जिल्ह्यात ७१२ कोटींची ऊसाची एफआरपी थकीत आहे. सांगली जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांची एफआरपी थक्कीत आहे. सांगली जिल्ह्यातील अठरा साखर कारखान्यांकडे गाळप उसाची तब्बल 712 कोटी 55 लाख 300 रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. मात्र अद्यापही एफआरपीचा तिढा कायम आहे. जिल्ह्यात जानेवारी अखेर 45 लाख 47 हजार 647 टन उसाचे गाळप झाले होते. एफआरपी थकवलेले साखर कारखाने हे मंत्री, आमदार आणि राजकीय नेत्यांचे आहेत. 

सांगली जिल्ह्यात यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू झाल्या पासूनच ऊसदर चर्चेत राहिला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हंगाम सुरू होतानाच शेतकरी संघटनांचे दरासाठीचे आंदोलन सुरू होते. कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यात झालेल्या बैठकीत एकरकमी एफआरपी अशी पहिली उचल देण्याचा तोडगा निघाला होता. मात्र आता अडीच-तीन महिने होत आले आहेत. तरी मोजकेच कारखाने एफआरपी देण्यात आघाडीवर आहेत. मात्र बहुसंख्य कारखान्यांकडून एफआरपी दिली गेलेली नाही.

सांगली जिल्ह्यातील अठरा साखर कारखान्यांकडे गाळप उसाची तब्बल 712 कोटी 55 लाख 300 रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. यात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांचा राजारामबापू साखर कारखाना, कृषिराज्यमंत्री विश्वजित कदम यांचा सोनहीरा, राष्ट्रवादीचे आमदार अरुण अण्णा लाड यांचा क्रांती, आमदार मानसिंगराव नाईक यांचा विश्वास, काँग्रेसचे नेते विशाल पाटील यांचा वसंतदादा साखर कारखाना या कारखान्या बरोबरच हुतात्मा, महांकाली, जत, आरग, सद्गुरु, यशवंत, तासगाव आणि सद्गुरु या कारखान्याचा समावेश आहे. सांगली जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांची एफआरपी थक्कीत आहे. ऊसाच्या एफआरपीचे पैसे मिळाले नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

साखरेचे दर चढ उतार होत आहेत, लॉकडाऊनमुळे ही साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे, मात्र सरकारने अनुदान देणे गरजेचे असल्याची साखर कारखानदारांची भूमिका आहे. मात्र या विषयी कॅमेरा समोर कोण साखर कारखानदार प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाहीत.

एकीकडे याबाबत शेतकर्‍यांचा आंदोलन सुरू आहे तर दुसरीकडे साखर कारखानदारी अडचणीत असल्याचे कारण कारखानदारांच्या कडून दिले जात आहे.