फेरनोंदणी न झालेल्या या 4.5 लाख कामगारांनाही मिळणार मदत - कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई : कोविड-19च्या (COVID-19) पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन (Lockdown) जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात यावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. राज्य शासन येत्या काळात कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सोशल ऑडिट करण्यास सकारात्मक आहे याबाबत समाधानही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. दरम्यान, फेरनोंदणी न झालेल्या साडेचार लाख घरेलू कामगारांनाही मदत देण्यात येईल,अशी माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

बांधकाम आणि घरेलु कामगार यांना कोविड कालावधीत शासकीय मदत मिळण्याबाबतचे नियोजन यासंदर्भातील बैठक काल विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद- सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पुण्याचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, पुणे जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते. यावेळी क्रेडाईचे उपाध्यक्ष श्री. इनामदार, सपना राठी यांच्याबरोबर स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी शैलजा आरळकर, मेघा थत्ते यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

आज असंघटित क्षेत्रात अनेक कामगार काम करीत असून या कामगारांचे नोंदणीकरण वेळेत करणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल. सध्या ऑनलाईन पध्दतीने कामगारांचे नोंदणीकरण करण्यात येत असून येत्या काळात कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्यावर भर देण्यात येईल, असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 12 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. 

याशिवाय राज्यातील लाखो घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. काही वर्षापूर्वी जवळपास 4.50 लाख घरेलू बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली होती. मात्र या घरेलू कामगारांनी आपली पुर्ननोंदणी जरी केली नसली तरी या सर्वांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया यावर भर देण्यात येईल जेणेकरुन नोंदित कामगारांना राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा आणि अर्थसहाय्य देता येते. याशिवाय सेाशल ऑडिट करणे, विविध योजना कार्यान्वित करणे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोचेल असे निकष सूचविण्यात आले .

पुणे जिल्हापरिषद यांनी ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाहीत अशा कुटुंबांना सीएसआरच्या माध्यमातून रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना आखली होती.  ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे  डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.