मे महिन्यातील पहिली तारीख 1 मे जगभरात कामगारांना, मजुरांना समर्पित केला जातो. म्हणून हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' म्हणजेच 'आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. कामगार दिनाला 'कामगार दिन', 'कामगार दिन' किंवा 'मे दिवस' असेही म्हणतात. कामगारांचा सन्मान करण्यासोबतच कामगारांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवता यावा, कामगारांचे समाजात स्थान अधिक मजबूत व्हावे, या उद्देशानेही हा दिवस साजरा केला जातो. कोणत्याही देशाच्या विकासात मजुरांची भूमिका महत्त्वाची असते. प्रत्येक कामाचे क्षेत्र कामगारांच्या मेहनतीवर अवलंबून असते. कामगार कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात. पण कामगारांसाठी एक खास दिवस कधी आणि कसा समर्पित करण्यात आला हे तुम्हाला माहिती आहे का? प्रथमच कामगार दिन साजरा करण्याची गरज का भासली?
आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन दरवर्षी 1 मे रोजी साजरा केला जातो. 1889 मध्ये पहिल्यांदा कामगार दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा दिवस साजरा करण्याची योजना शिकागो, अमेरिकेत सुरू झाली, जेव्हा कामगार एक म्हणून रस्त्यावर आले.
1886 पूर्वी अमेरिकेत चळवळ सुरू झाली. या आंदोलनात अमेरिकन कामगार रस्त्यावर आले. कामगार आपल्या हक्कासाठी संपावर गेले. या आंदोलनाचे कारण कामगारांच्या कामाचे तास होते. त्या काळात कामगार 15-15 तास काम करायचे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी कामगारांवर गोळीबार केला. या काळात अनेक कामगारांना जीव गमवावा लागला. शेकडो कामगार जखमी झाले.
या घटनेनंतर तीन वर्षांनी 1889 मध्ये आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद भरली. या बैठकीत प्रत्येक मजुराला दिवसाला केवळ 8 तास काम करावे लागेल, असा निर्णय घेण्यात आला. परिषदेनंतर 1 मे रोजी कामगार दिन साजरा करण्याचे ठरले. दरवर्षी या दिवशी कामगारांना सुटी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. नंतर अमेरिकेतील कामगारांप्रमाणेच इतर अनेक देशांतही 8 तास काम करण्याचा नियम लागू झाला.
अमेरिकेत कामगार दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव 1 मे 1889 रोजी अंमलात आला, परंतु भारतात हा दिवस 34 वर्षांनंतर साजरा करण्यास सुरुवात झाली. भारतातही कामगार अत्याचार आणि शोषणाविरुद्ध आवाज उठवत होते. कार्यकर्त्यांचे नेतृत्व डाव्यांकडून केले जात होते. त्यांच्या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर 1 मे 1923 रोजी चेन्नईत प्रथमच कामगार दिन साजरा करण्यात आला. श्रमिक किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्थानच्या अध्यक्षतेखाली कामगार दिन साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली. अनेक संघटना आणि सामाजिक पक्षांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला.