Nitesh Rane case : नितेश राणे जामीनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा निर्णय

नवी दिल्ली : Nitesh Rane Case : भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांच्या जामीन अर्जावर  आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, जामीन अर्जावर दिलासा मिळालेला नाही. रेग्युलर कोर्टात जाऊन जामीन मागावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर नितेश राणे यांनी  सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.  (Nitesh Ran case: Supreme Court issues order in Nitesh Rane bail case)

दरम्यान, आमदार नितेश राणे यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणे यांना कोर्टासमोर हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु पोलिसांनी राणे यांना अटक करु नये, असेही आदेश देताना म्हटले आहे. त्यामुळे आता राणे यांना रेग्युलर कोर्टात जाऊन जामीन अर्ज करावा लागणार आहे. 
 
आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली तर राणेंची बाजूची मुकुल रोहोतगी यांनी मांडली. यावेळी सरकारकडून युक्तीवाद करताना नितेश राणे यांनी पोलिसांना सहकार्य करत नाहीत. त्यासाठी त्यांना कस्टडी गरजेची आहे. कॉलेजच्या महिला स्टाफने पोलिसांना अडवले.  नितेश राणे यांच्याकडे सात मोबाईल आहेत. सीडीआर चेक करायचे आहे, असा युक्तीवाद करण्यात आला. 
 
तर राणेंचे वकील मुकुल रोहोतगी यांनी कोणताही हल्ला करण्यात आलेला नाही, असे सांगत पेपर कटरनं कापले गेले आहे, असा युक्तीवाद केला. तो हल्ला नाही. नितेश राणे यांना अडवलं जात आहे. हा राजकीय कट आहे. आम्हाला वेळ दिला गेला नाही, अशी बाजू मांडली. 

शिवसेना (Shiv Sena)कार्यकर्ते संतोष परब (Santosh Parab) हल्ला प्रकरणी आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) अडचणीत आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) राणे यांना दणका देत त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. यानंतर राणे यांनी  सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court) धाव घेतली.  

 सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या (Sindhudurg DCC Bank) निवडणूक प्रचारामध्ये शिवसेनेचे प्रचारक संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. या प्रकरणात नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्ण जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यानंतर राणे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावरील दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद  ऐकल्यानंतर 17 जानेवारीला उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.