भष्टाचाराविरोधात योगी सरकार आक्रमक, सहाशे अधिकाऱ्यांवर कारवाई

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमध्ये भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांविरोधात योगी सरकार आक्रमक झालेले दिसून येत आहे. योगी सरकारतर्फे भ्रष्टाचारासंदर्भात सहाशे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये दोनशे अधिकाऱ्यांना जबरदस्ती निवृत्ती देण्यात आली. उत्तर प्रदेश सरकारचे मंत्री आणि प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. गेल्या दोन वर्षांपासून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसोबत 'झीरो टॉलरंस'ची नीती आम्ही अवलंबत असून त्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. अनेक अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात तंबी देण्यात आली असून त्यांचे बढती थांबवण्यात आले आहे. 

दोनशेहून अधिक अधिकाऱ्यांना जबरदस्ती स्वेच्छा निवृत्ती घेण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. तर चारशेहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून त्यांचे आता प्रमोशन होणा नाही. तसेच त्यांची बदलीही करण्यात आली आहे. अशाप्रकारची कारवाई करणारे उत्तर प्रदेश हे पहीले राज्य आहे. यापुढेही अशीच कारवाई होणार आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहीतीनुसा गेल्या दोन वर्षांमध्ये साधारण सहाशे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये 169 अधिकारी हे वीज विभागाचे, 25 अधिकारी पंचायत राजचे, 26 प्राथमिक शिक्षण, 18 पीडब्ल्यूडी आणि इतर विभागाचे देखील अधिकारी यात आहेत. 

दीडशेहुन अधिक अधिकारी आता सरकारच्या रडारवर आहेत. यामध्ये आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. केंद्र सरकार या सर्वांवर निर्णय घेईल. या अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून ती केंद्राला पाठवण्यात आली आहे. 20 जूनला सचिवालय प्रशासन विभागाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. बेईमान आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना सरकारमध्ये कोणतेही स्थान नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.