Yogi Minister Gets One Year Jail: योगी सरकारमधील मंत्र्याला एका वर्षाचा तुरुंगवास; जाणून घ्या प्रकरण काय

Yogi Government Minister Gets One Year Jail: उत्तर प्रदेशमधील (Uttar Pradesh) सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या (BJP) सरकारमधील एका मंत्र्याला एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची (One Year Jail) शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Nand Gopal Gupta Nandi) यांना एपीएमएलए कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसंदर्भातील (2014 LokSabha Election) एका प्रकरणामध्ये नंद यांना दोषी ठरवण्यात आलं. या प्रकरणामध्ये त्यांना दोषी ठरवत एका वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. आयपीसी कलम 147 आणि 323 अंतर्गत या मंत्र्याला दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सन 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नंदी यांनी आपल्या समर्थकांच्या माध्यमातून समाजवादी पार्टीच्या तत्कालीन खासदार रेवती रमण सिंह यांच्या सभेवर हल्ला घडवून आणला होता. समाजवादी पार्टीच्या समर्थकांनां उद्देशून जातिवाचक शब्दांचा वापरही करण्यात आला होता. या हल्ल्यामध्ये समाजवादी पार्टीच्या अनेक समर्थकांना मारहाण करण्यात आल्याचा दावा केला जात असून या मारहाणीमध्ये अनेकजण जखमी झाल्याचं न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आरोपपत्रात म्हटलं होतं.

तेव्हा काँग्रेसमध्ये होते नंदी

विशेष म्हणजे हे सारं घडलं त्यावेळी नंदी काँग्रेस पक्षात होते. समाजवादी पार्टीने नंदी यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये त्कार केली. त्याच प्रकरणामध्ये आता 9 वर्षानंतर नंदी यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. त्यांना एका वर्षाचा तुरुंगवास सुनावण्यात आला आहे. तसेच दहा हजार रुपये दंडही त्यांच्याकडून आकारला जाणार आहे. या प्रकरणामध्ये समाजवादी पार्टीचे कार्यकर्ते वेंकटरमण शुक्ला यांनी नंदी यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली होती.

...म्हणून विधानसभा सदस्यता रद्द केली नाही

नंदी यांना एका वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी त्यांची विधानसभेची सदस्यता रद्द होणार नाही. सदस्यता रद्द होण्यासाठीच्या नियमांनुसार किमान दोन ते चार वर्षांहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास सदस्यता रद्द केली जाते. नंदी यांना एका वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांच्या सदस्यतेला कोणताही धोका नसल्याने त्यांना काहीफार प्रमाणात दिलासाही मिळाल्याची चर्चा स्थानिक राजकीय वर्तुळात आहे. कोर्टाच्या या निर्णयावर नंदी यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. भाजपानेही या प्रकरणासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तसेच काँग्रेस अथवा विरोधी पक्षाकडून याबद्दलची प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आलेली नाही.