Work From Home करणाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू होणार? सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत

Work From Home New Rule | कोविड-19 संसर्गामुळे ऑफिसच्या कामकाजाच्या पद्धतींमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधाही देत ​​आहेत. आता यासाठी सरकारदेखील नवीन नियमावली लागू करण्याच्या तयारीत आहे

Updated: Jan 3, 2022, 02:51 PM IST
Work From Home करणाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू होणार? सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत title=

नवी दिल्ली: कोविड संसर्गामुळे देशातच नव्हे तर, संपूर्ण जगात काम करण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. ओमिक्रॉन विषाणूचा वाढता संसर्ग, तिसऱ्या लाटेची भीती यामुळे वर्क फ्रॉम होमची चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. 31 डिसेंबरच्या संध्याकाळी, RPG समूहाचे अध्यक्ष हर्ष गोयंका यांनी ट्विट करून माहिती दिली की त्यांच्या कंपनीने सर्व कर्मचार्‍यांना त्वरित प्रभावाने वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगितले आहे आणि सर्व कार्यालये देखील बंद राहणार आहेत. कंपनी म्हणून, हे एक मोठे सावधगिरीचे पाऊल असून, तर ते कर्मचार्‍यांसाठी देखील सोयीचे आहे.

'वर्क फ्रॉम होम'साठी सरकार आणणार कायदा 

सध्या बहुतांश कार्यालयांमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगितले जात आहे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये घरून काम करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

आता केंद्र सरकार असे नियम आणण्याचा विचार करत आहे, ज्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा पर्याय निवडण्याची संधी मिळेल.

कामगार मंत्रालयाने यासाठी मसुदाही जारी केला आहे. या मसुद्यात खाणकाम, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे कार्यालयांच्या वर्क कल्चर मोठे बदल होणार आहेत.

HRA मध्ये बदल

कायद्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (HRA) कपात करण्याचा विचार केला जात आहे. तसेच इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्बर्समेंट कॉस्टमध्ये वाढ होऊ शकते.

कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या वर्क फ्रॉम होम मसुद्यानुसार, नवीन नियमांमध्ये आयटी क्षेत्राला विशेष सूट मिळू शकते. श्रम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सर्विस सेक्टरच्या गरजांनुसार मॉडेल तयार करण्यात आले आहे.

सरकारने मागवल्या सूचना

कामगार मंत्रालयाने नव्या मसुद्यांवर सर्वसामान्यांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. तुम्हालाही तुमची सूचना पाठवायची असेल, तर तुम्ही ती 30 दिवसांच्या आत कामगार मंत्रालयाकडे पाठवू शकता. कामगार मंत्रालय एप्रिलमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकते.