"कोर्टाची भाषा इंग्लिश आहे, तुम्ही..."; हिंदीतून बोलणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर भडकले न्यायाधीश

Supreme Court : हिंदी (Hindi) भाषेची सक्ती आणि दक्षिणेकडील राज्यांचा त्याला होत असलेला विरोध सातत्यानं पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय नेतृत्वाकडून (Central Government) राज्यांवर हिंदी भाषेची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप दाक्षिणात्य राज्यांकडून (South state) वेळोवेळी करण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांनी एकमेकांशी हिंदीत संवाद साधावा, इंग्रजीत (English) नाही, असा सल्ला गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) दिल्यानंतर हा वाद आणखी पेटला होता. जेव्हा इतर भाषा बोलणारे राज्यांचे नागरिक एकमेकांशी संवाद साधतात तेव्हा ते भारताच्या भाषेत असले पाहिजे, असेही असेही अमित शाह म्हणाले होते. तमिळनाडू, तेलंगणा यासारख्या दाक्षिणात्य राज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांनी शाह यांच्या या विधानाचा विरोध केला होता.

हिंदीतून काय म्हणताय ते समजत नाहीये

त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयातही (supreme court) हिंदी विरुद्ध इंग्रजी असा वाद पाहायला मिळालाय. शुक्रवारी एका सुनावणी दरम्यान हा प्रसंग घडला. न्यायालयीन खटल्यात याचिकार्त्याने स्वत:हून हिंदी भाषेत उलटतपासणी सुरू केली. त्यावेळी न्यायाधीशांनी हिंदीत बोलण्यास आक्षेप घेतला. या न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे आणि तुम्ही काय म्हणत आहात ते आम्हाला समजत नाहीये, असे न्यायाधिशांनी म्हटले. यावेळी पक्षाकार हात जोडून हिंदीत बोलत राहिला आणि काही कागदपत्रेही सादर करु लागला. त्यावर न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांनी, आम्हाला हिंदी समजत नाही. तुम्ही काय म्हणताय ते आम्हाला समजू शकत नाही. या न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे, असे म्हटले.

मात्र तरीही पक्षाकारांनी हिंदीतच युक्तीवाद चालू ठेवला. त्यावेळी त्या पक्षाकाराला इंग्रजीत संवाद साधता येत नसल्याचे पाहून आपल्या खटल्याची वाट पाहत असलेल्या एका वकिलाने त्यांना मदत केली आणि जाऊन न्यायाधिशांनी सांगितलेल्या गोष्टी ट्रान्सलेट करुन सांगितल्या. त्यावेळी तिथेच उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त महाधिवक्त्या माधवी दिवाण त्यांनीही याचिकाकर्त्याची मदत केली. याचिकाकर्त्यासोबत चर्चा केल्यानंतर माधवी दिवाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना वकील हवा आहे. त्यानंतर न्यायालयाने एका वकिलाचा तुम्ही यांची मदत करणार का असे विचारले. त्यावर वकिलाने हो म्हटले.

दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावाणी पुढील सुनावणी 4 डिसेंबर पर्यंत स्थगित केली आहे.