विनोद पाटील, झी मीडिया, सुरत : गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सर्वाचं लक्ष लागलंय ते सुरतकडे. कारण पहिल्या टप्प्यातला सर्वात जास्त विधानसभेच्या जागा असलेला हा जिल्हा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून सुरतची जनता भाजपच्या पाठिशी भक्कमपणे उभी आहे. मात्र सुरतचा व्यापारी वर्ग नाराज असल्यामुळे यंदा तरी काँग्रेसचं फावणार का? त्यामुळेच यंदा सुरत कोण राखणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या यशाचा मार्ग सुरतमधून जाणार आहे. कारण गुजरातच्या गडाच्या किल्ल्या सुरतच्या जनतेकडे आहेत. सुरतमध्ये सर्व जातींचे, सर्व व्यवसायांचे लोकं राहतात. त्यामुळं सुरतचा कौल हा राज्याच्या निकालांवर परिणाम करणारा ठरतो. गेल्या काही वर्षांपासून सुरतचा मतदार भाजपच्या पाठिमागे भक्कमपणे उभा आहे.
सुरत जिल्ह्यात विधानसभेच्या सोळा जागा आहेत. यातल्या शहरात 12 जागा आहेत. गेल्या विधानसभेत भाजपनं 16 पैकी 15 जागा त्याही मोठ्या फरकानं जिंकल्या होत्या. मात्र यंदा परिस्थिती बदलल्याचं चित्र आहे. कारण तीन ते चार मतदारसंघांमध्ये पाटीदारांची मतं निर्णायक ठरणार आहेत.
पाटीदार आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपवर नाराज आहेत. याचा भाजपला फटका बसण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे चोरियासी आणि लिंबायत मतदारसंघात भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांनी बंडखोरी केली आहे.
त्याचाही भाजपला फटका बसण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या मुद्यावरूनही व्यापारी वर्ग नाराज असल्यानं भाजपची डोकेदुखी वाढलीय. या नाराजीला घाबरूनच भाजपनं सुरत शहरातील कामरेजमधली सभा रद्द करून ती शहराबाहेर कडोदरामध्ये आयोजित केल्याचा दावा काँग्रेसनं केलाय. यावेळी सुरतची जनता काँग्रेसला साथ देणार असल्याचा विश्वास काँग्रेसचे नेते व्यक्त करत आहेत.
भाजपला मात्र सुरतमध्ये सारंकाही आलबेल असल्याचं वाटतंय. जुन्या आणि निवडणून येण्यासाठी सक्षम असलेल्याच इच्छुकांना उमेदवारी देण्यात आल्याचा दावा भाजप नेते करत आहेत. तर सुरतचे व्यापारी नाराज असले तरी ही नाराजी मतांमध्ये परावर्तित होणार नसल्याचं भाजप नेत्यांना वाचतंय.
कधी नव्हे ते यावेळी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अटीतटीचा सामना होणार की काय असं चित्र आहे. त्यामुळे सुरतसारख्या 16 जागा असलेल्या मोठ्या जिल्ह्याचं महत्त्व अधिकत वाढलंय. सत्ता खेचून आणण्यासाठी सुरतचा गड राखणं दोन्हीही पक्षांना गरजेचं आहे.