लॉक डाऊन म्हणजे काय? वाचा यादरम्यान होणारे महत्त्वाचे बदल

नवी दिल्ली : चीनमधील वुहानमधून कोरोना व्हायरस जगभर पसरला. जगभरात आता कोरोनाने थैमान मांडला आहे. फक्त चीनच नव्हे तर, पाहता पाहता संपूर्ण जगभरात या कोरोनाने हाहाकार माजवला. याच परिस्थितीतून भारतही जात आहे. अत्यंत संघर्षाच्या या काळात देश आणि देशवासियांना प्रथम प्राधन्य देत अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश लॉकडाऊन करत असल्याचं जाहीर केलं. 

देशावर कोरोनाचं सावट असतानाच परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी मोदी सरकारकडून हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे देशभरात हा निर्णय लागू होण्यापूर्वीच अनेक जिल्हे, राज्यांनी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

'लॉक डाऊन' म्हणजे नक्की काय? 

'लॉक डाऊन' हा पर्याय अतिशय दुर्मिळ वेळा स्वीकारला जातो. यामध्ये नागरिकांना आपला परिसर सोडून दुसरीकडे स्तलांतरीत केलं जातं किंवा घरातून बाहेर पडण्यास मज्जाव केला जातो. हा निर्णय किती कालावधीसाठी घ्यायचा हे त्या ठिकाणच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतं. 

यामध्ये अनेक व्यवहार ठप्प केले जातील. वाहतुकीवरही याचे थेट परिणाम दिसून येतात. या निर्णयानंतर नागरिकांनी घराबाहेर न पडता घरातच राहणं अपेक्षित आणि बंधनकारक असतं. यावेळी वैद्यकीय आणि अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू राहतात. 

Epidemic Disease Act 1897 अंतर्गत सरकार परिस्थितीशी दोन हात करणअयासाठी गरजेचे सल्ले, आदेश नागरिकांना देऊ शकतं. सरकारकडून आखून दिलेले निर्णय न पाळल्यास हजारोंच्या जीवाना धोका पोहोचू शकतो. 
लॉकडाऊऩ करण्यात आलेल्या सर्व ठिकाणी (आताच्या घडीला संपूर्ण देशात) कार्यालयं, दुकानं, मॉल, कॅफे, सामुदायिक केंद्र बंद राहणार आहेत. 

चारपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येता येत नाही. सार्वजनिक ठिकाणांवर गर्दी न करण्याचे आदेश असतात. 

सर्व सरकारी वाहन सुविधा बंद. शिवाय खासगी वाहनांच्या वाहतुकीवरही प्रतिबंध. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा मात्र अपवाद ठरतात. 

गर्दी न होता सुरु असणाऱ्या सेवा... 

दूधाची केंद्र 
किराणा मालाची दुकानं 
फळ आणि भाज्यांची दुकानं किंवा या सेवा
खासगी आणि सरकारी रुग्णालयं 
मेडिकल स्टोअर, अर्थाच औषधांची दुकानं
दूरसंचार सेवा 
बँका, एटीएम 
कोणत्याही आवश्य सेवा पुरवणाऱ्या व्यवस्था 
रुग्णवाहिका 

कोणाला बाहेर निघण्याची परवानगी ? 
पोलीस, डॉक्टर, परिचारिका, स्वच्छता कर्मचारी, शासकीय अधिकारी, माध्यमांचे प्रतिनिधी, अत्यावश्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी यांना लॉकडाऊनमध्ये बाहेर पडता येतं. फक्त त्यांनीही सुरक्षिततेचे नियम पाळणं बंधनकारक असतं. 

सरकारचे हे निर्देश न पाळल्यास नागरिकांवर कारवाई होऊ शकते. भारतीय दंडसंविधानान्वये कलम 188 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांक़डून ही कारवाई केली जाऊ शकते.