CAA : आंदोलनामुळे देशात अनेक रेल्वे रदद्, ८८ कोटींचे नुकसान

नवी दिल्ली : नागरिकत्व संशोधन कायद्यावरून (CAA ) सुरू असलेल्या आंदोलनला पश्चिम बंगाल आणि आसामच्या अनेक ट्रेन रदद् करण्यात आल्या आहेत. यामुळे, रेल्वेचs ८८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाचे पडसाद देशभरात उमटले आहेत. त्यामुळे, मोठे नुकसानही होत आहे. दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात निदर्शने करणाऱ्यांच्या सूचना विचारात घेण्याची तयारी केंद्र सरकारने शुक्रवारी दाखवली आहे. सरकार निदर्शकांच्या सूचना स्वीकारण्यास तयार आहे. या कायद्याबद्दलच्या लोकांच्या मनातील शंका दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

मेट्रो स्थानके, इंटरनेट बंद

शुक्रवारीही १५ पेक्षा जास्त मेट्रो स्थानके दिवसभरात वेगवेगळ्या वेळी बंद ठेवण्यात आली. जुन्या दिल्लीतील दिल्ली गेट, लाल किल्ला, चावडी बाजार, चांदनी चौक तसेच सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाऊस, प्रगती मैदान आदी महत्त्वाची मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली होती. काही भागांमध्ये इंटरनेट सेवाही खंडित करण्यात आली होती.

मोदींनी बोलावली बैठक

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून ( anti-citizenship amendment act protests) देशात रान पेटलेलं असताना पंतप्रधान मोदींनी गेल्या सहा महिन्यांच्या सरकारच्या कामागिरीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना आपलं रिपोर्ट कार्ड आणण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या आहेत. प्रत्येक मंत्रालयानं केलेल्या कामगिरीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. कामगिरीच्या आधावरच मंत्र्यांचं मंत्रिपद टिकणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची ही पूर्वतयारी मानली जात आहे. 

आज सकाळी दहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत ही बैठक चालणार आहे. मंत्री आपापल्या खात्यानं केलेल्या कामांचं प्रेझेन्टेशनही करणार आहेत. मोदी सरकार दोनच्या गेल्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळातील ही दुसरी बैठक आहे. रिपोर्ट कार्डच्या आधारावर मंत्र्यांचं मंत्रिमंडळातलं भवितव्य ठरणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांचे शांततेचे आवाहन

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात राज्यभरात आंदोलनं करणाऱ्या आंदोलकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शांततेचं आवाहन केलंय. हा कायदा अस्तित्वात आणल्यानंतर आपल्याला देशातून हाकलून दिलं जाईल अशी भीती अनेकांना वाटतेय.. मात्र महाराष्ट्रात कोणत्याही समाजाच्या हक्काला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही ठाकरेंनी दिली.