केंद्राच्या या विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी यंदा दिवाळीआधी खुशखबर, सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दिवळीआधी एका विभागातील कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. यंदा त्यांची दिवळी आणखी गोड होणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच एक घोषणा केली आहे. भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवळीचा बोनस मिळणार आहे. यासंदर्भात नुकतीच घोषणा करण्यात आली. 

यंदा 78 दिवसांच्या बोनसची घोषणा करण्यात आली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस देण्यात येणार आहे. हा बोनस दसऱ्यापर्यंत रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं आहे. 11 लाख 56 हज़ार कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे.

याआधी सरकारने भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला होता. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोग अंतर्गत पगार मिळत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. गेल्यावर्षी देखील कोरोना काळात 78 दिवसांचा बोनस केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळाला होता. मागच्या वर्षी 17,951 रुपये बोनस मिळाला होता.

यंदा दसऱ्याआधी भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस दिवळीआधी मिळणार आहे. ही घोषणा नुकतीच करण्यात आली त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

Union Cabinet approves Productivity Linked Bonus equivalent to 78 days' wage to eligible non-gazetted Railway employees (excluding RPF/RPSF personnel) for FY20-21. About 11.56 lakh non-gazetted Railway employees are likely to benefit from the decision:Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/cv7IDkulZb

— ANI (@ANI) October 6, 2021

कोल इंडिया लि. (कोल इंडिया लिमिटेड) ने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी त्याच्या सर्व नॉन-एक्झिक्युटिव्ह कॅडरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रति कर्मचारी 2,500 च्या कामगिरीशी संबंधित बक्षीस जाहीर केलं आहे. महारत्न कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी कामगिरीवर आधारित बक्षीस (पीएलआर) दिले जाईल.

कंपनी म्हणाली, कोल इंडिया आणि त्याची उपकंपनी सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड- SCCL) नॉन-एक्झिक्युटिव्ह कॅडरच्या कर्मचाऱ्यांना 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी 72,500 रुपयांचा PLR मिळेल. सोमवारी केंद्रीय कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कोल इंडिया आणि एससीसीएलचे व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.