'मेट्रो रेल्वे पॉलिसी २०१७'ला केंद्राची मंजूरी

नवी दिल्ली : 'मेट्रो रेल्वे पॉलिसी २०१७'ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच देशात सिंचनासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचंही जाहीर करण्यात आलं आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 'मेट्रो रेल्वे पॉलिसी २०१७'ला मंजूरी मिळाल्याचं घोषित केलं. 

'मेट्रो रेल्वे पॉलिसी २०१७'च्या माध्यमातून देशातील अनेक शहरांना मेट्रो नेटवर्कने जोडण्यात येणार आहे. राज्यांमध्ये होत असलेल्या मेट्रोच्या मागणीनंतर केंद्राने ही पॉलिसी तयार केली आहे. 

रेल्वे मेट्रो प्रोजेक्टसाठी राज्याला १० टक्के निधी हा केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. राज्य सरकार स्वत:च्या बळावर मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्ट पूर्ण करू शकते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मेट्रो प्रोजेक्टच्या माध्यमातून अनेक नोक-या उपलब्ध होणार आहेत. 

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांचा दर्जा ठरवणं आणि त्यासोबतच आवश्यक उपकरणांच्या खरेदी यंत्रणा विकसीत होण्यासाठी या धोरणामध्ये प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सध्या देशातील आठ शहरांमध्ये मेट्रो पोजेक्ट्सवर काम सुरु आहे. ज्यामध्ये दिल्ली, बंगळुरु, चेन्नई, कोच्ची, मुंबई, जयपुर आणि गुडगाव यांचा समावेश आहे. 

देशामध्ये सिंचनासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी ९ हजार २० कोटी निधी सिंचनासाठी अतिरिक्त मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे २८ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. गेल्यावर्षी १४ लाख हेक्टर सिंचनाखाली आलं.

यासोबतच १०६ प्रोजेक्ट मध्ये ६२ हजार कोटी गुंतवण्यात आले. यावर्षी १८ प्रोजेक्ट पूर्ण झाले असून मार्च २०१८ पर्यंत ३३ प्रोजेक्टस पूर्ण होतील. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कार्याचाही उल्लेख यावेळी करण्यात आला.