तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत दाखल, आता पुढे काय?

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत पटलावर ठेवण्यात आले. हे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकूमानंतर नियमाप्रमाणे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018, असे या विधेयकाचे नाव आहे.  या विधेयकातील तरतुदींवर विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांचे आक्षेप आहेत. त्यामुळे विधेयक मंजूर करून घेणे भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते.

तिहेरी तलाक विधेयकाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध आहे. हे विधेयक संसदेत दाखल होण्याच्या पार्श्वभूमीवर बोर्डाच्या विविध सदस्यांनी विरोधातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेऊन या विधेयकाला विरोध करण्याची मागणी केली आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी या सदस्यांनी राजकीय पक्षांकडे केली. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. हे विधेयक आणि त्यापू्र्वी काढण्यात आलेला वटहुकूम मुस्लिम समाजातील महिलांच्या विरोधात आहे, असे बोर्डाचे सदस्य कासीम रसूल इलियास यांनी म्हटले आहे. 

राफेल प्रकरणावरून गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राफेल व्यवहारात कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचा निकाल गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्यानंतरही काँग्रेसने या प्रकरणी चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. आता तिहेरी तलाक विषयी काँग्रेस कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.