ऐतिहासिक 'ट्रिपल तलाक'विरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली : ट्रिपल तलाक विरोधी विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलं आहे. काँग्रेसनं लोकसभेमध्ये पाठिंबा दिल्यामुळे हे विधेयक मंजूर करणं सरकारला आणखी सोपं झालं. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकावर काही दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. पण त्यांच्या दुरुस्त्या फेटाळून लावण्यात आल्या. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचं आव्हान मोदी सरकारपुढे असणार आहे.

ट्रिपल तलाक संबंधीचं विधेयक कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज संसदेत मांडलं. तोंडी, किंवा लेखी तसंच इमेल, एस एम एस आणि व्हॉट्स ऍपद्वारे दिला जाणारा तिहेरी तलाक या विधेयकाद्वारे बेकायदेशीर ठरवला जाणार आहे.

अशाप्रकारे तलाक देणा-या पतीला ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. याखेरीज दोषी पतीला दंड ठोठावण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकाला लोकसभेत एमआयएम, राष्ट्रीय जनता दल आणि बिजू जनता दल यांनी विरोध केला. या विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

काय म्हणाले ओवेसी?

- इस्लाममध्ये 'तलाक ए बिद्दत' (जे सर्वोच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवलंय) आणि देशात घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ अस्तित्वात असताना नव्या कायद्याची काय गरज? असा प्रश्न असदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेत उपस्थित केला.

- केंद्र सरकार ट्रिपल तलाकवर जे विधेयक आणतंय त्यात संविधानानं दिलेल्या मूळ अधिकारांचं पायमल्ली करण्यात आलीय, असंही त्यांनी म्हटलंय.

- ट्रिपल तलाकवर सरकारनं सादर केलेलं विधेयक खूपच कमजेर आहे... मूळ कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या अनेक तरतूदी या कायद्यात आहेत.

- मूळ अधिकारांचं हनन करणारा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा संसदेला अधिकार नाही

- या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या शोषणात वाढच होईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केलाय.

- दोषी व्यक्तीला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही योग्य नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

- तीन तलाकवर कोणताही नवा कायदा आणण्यापूर्वी हा मुद्दा जनतेसमक्ष चर्चेत आणला जायला हवं, असंही ओवैसींनी म्हटलं.

- या विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा प्रभाव दिसत नाही... सरकारनं या विधेयकावर पुनर्विचार करावा.

विधेयकातील तरतुदी...

- तोंडी, किंवा लेखी तसंच इमेल, एस एम एस आणि व्हॉट्स अॅपद्वारे दिला जाणारा तिहेरी तलाक या विधेयकाद्वारे बेकायदेशीर ठरवला जाणार आहे.

- इंस्टन्ट तलाक एक अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा आहे. अशा प्रकारे तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

- प्रस्तावित विधेयकात, पीडित महिला मॅजिस्ट्रेटकडे अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाची मागणी करू शकते आणि मॅजिस्ट्रेट यासंबंधी मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतील.

- या विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, पतीला आपल्या पत्नी आणि मुलांची जबाबदारी टाळता येणार नाही... त्यांना पोटगी आणि भत्ता देणं पतीला अनिवार्य असेल.

- याखेरीज दोषी पतीला दंड ठोठावण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

- सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या एका बेन्चनं तीन तलाक ही परंपरा बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यानंतरही ती सुरूच आहे, अशा प्रकारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचं या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.

- या विधेयकावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं आणि अन्य अल्पसंख्यांक संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे.