यूपी : आधार कार्डचा नियम देशातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी लागू होतो, ज्या अंतर्गत आधारकार्ड सगळ्यांकडे असणे बंधनकारक आहे. आधारकर्ड अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. ते जर तुमच्याकडे नसेल तर, तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरं जावे लागते. परंतु यूपीच्या बांदा जिल्ह्यात असे काही घडले आहे, जे तुम्हाला OMG या सिनामाची आठवण करुन देत आहे. कारण इथे प्रभू राम यांचा आधार कार्ड नसल्यामुळे पुजार्यांना त्रास होत आहे. येथील पुजारी मंदिरांच्या जागेवरील अन्न सरकारी बाजारात विकू शकत नाहीत. कारण त्यांच्याकडे प्रभू रामच्या नावाचे आधार कार्ड नाही.
खरं तर, असा नियम आहे की, सरकारी बाजारात अन्न विक्रीसाठी शेती होणाऱ्या जागेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जमीन मालकाचे आधार कार्ड गरजेचे आहे, तेव्हाच या जमीनीची नोंदणी केली जाईल. मंदिराची जमीनही देवाच्या नावावर आहे. अशा परिस्थितीत भगवंताचे आधार कार्ड कसे तयार केले जाईल?
ही घटना बांदा येथील सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. त्यावर तेथील SDMम्हणाले की, पुजाऱ्याला आधार कार्ड दाखवण्यास सांगण्यात आले नव्हते, परंतु त्याला संपूर्ण प्रक्रिया सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले गेले आहे.
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यातील कुरहरा गावातील आहे, जिथे राम जानकी मंदिर आहे. महंत रामकुमार दास हे सात हेक्टर जमिनीवर बांधलेल्या या छोट्या मंदिराचे पुजारी आहेत. मंदिराचे पुजारी या जमीनीत शेती करतात आणि त्या धान्याला विकून स्वत:चे पोट भरतात.
मंदिराची ही सात हेक्टर जमीन भगवान राम आणि माता जानकी यांच्या नावावर आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तसे पाहिले गेले तर, प्रभू रामाचे आधार कार्ड नोंदणीसाठी आवश्यक आहे. त्यानंतरच या पुजाऱ्याला शेतातील धान्य विकता येणे शक्य आहे. त्यामुळे पुजारी आता देवाचा आधारकार्ड कुठून आणेल अशा पेचात पडला आहे.
मंदिराच्या पुजार्याने सांगितले की, गेल्या वर्षीही त्यांनी मंदिराच्या जमीनीतील धान्य सरकारी मंडीमध्ये विकले होते. त्यावेळेस तर असा कोणताही नियम नव्हता. तर असा नियम का लावण्यात येत आहे? पुजारी म्हणाले, "आता आम्ही कसे काय देवाचे आधारकार्ड आणू आणि देवच्या या जमीनीतील धान्य सरकारी मंडीमध्ये विकू?"
तर दुसरीकडे बांदा जिल्हा पुरवठा अधिकारी गोविंद उपाध्याय यांनीही या अनोख्या प्रकरणावर वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, "सरकारच्या नियमांनुसार कोणतेही मठ, संस्था आणि मंदिरांमधून अन्न खरेदी केले जाऊ शकत नाही. मागील वर्षापर्यंत जमीन नोंदविण्याच्या नियमांतर्गत धन्याची विक्री केली गेली होती. मात्र यावेळेस जमीन नोंदणीचा नियम बदलला असल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे."