वाहन चालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! टोल वसुली यंत्रणा बदलणार, आता फास्टॅग ऐवजी...

देशात पुन्हा एकदा टोल वसुली प्रणाली बदलणार आहे. देशभरातील टोलनाक्‍यांवरून फास्टॅग प्रणाली हटवली जाईल आणि त्याच्या जागी जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंगद्वारे टोल वसूल करणारी नवीन प्रणाली आणली जाईल. युरोपातील अनेक देशांमध्ये ही प्रणाली यशस्वी झाली आहे. आता हीच प्रणाली भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रणालीला 'सॅटेलाइट नेव्हिगेशन टोलिंग सिस्टीम' असं म्हणतात. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर देशभरातील टोलनाके हटवले जातील.

2020 मध्येच, सरकारने दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमध्ये इस्रोच्या नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टममधील ऑन-बोर्ड युनिट्सच्या मदतीने पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला होता, जो यशस्वी झाला आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने देशभर नवीन प्रणाली लागू करण्यासाठी काही आवश्यक चाचण्या सुरू केल्या आहेत.

देशभरातील वाहनांची चाचणी
चाचणीमध्ये देशभरातील 1.37 लाख वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील 38,680, दिल्लीतील 29,705, उत्तराखंडमधील 14,401, छत्तीसगडमध्ये 13,592, हिमाचल प्रदेशातील 10,824 आणि गोव्यातील 9,112 वाहनांचा या चाचणीत समावेश करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, मध्य प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम आणि लडाखमध्ये प्रत्येकी एका वाहनावर ही चाचणी सुरू आहे.

केंद्र सरकार रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या काही तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करत आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी परिवहन धोरणातही बदल करणं आवश्यक आहे. तज्ज्ञांचं एक पथक धोरणातील बदलांसाठी प्रपोजल पॉइंट्स तयार करत आहेत. येत्या काही आठवड्यांत अहवाल तयार होईल.

भारतात लागू होणार जर्मन मॉडेल
जर्मनी आणि रशियामध्ये सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टम वापरून टोल वसूल केला जातो. जर्मनीमध्ये या प्रणालीद्वारे 98.8% वाहनांकडून टोल घेतला जात आहे. टोलसाठी चिन्हांकित केलेल्या रस्त्यावर वाहन किती किलोमीटर प्रवास करते त्यानुसार टोलची रक्कम आकारली जाते. 
टोलसाठी चिन्हांकित केलेल्या रस्त्यावरून वाहन निघताच, किलोमीटरच्या गणनेनुसार वाहन मालकाच्या खात्यातून टोल कापला जातो. खात्यातून टोल कापण्याची पद्धत भारतातील फास्टॅगसारखीच आहे. FASTag द्वारे भारतातील 97% वाहनांकडून टोल वसूल केला जात आहे.

हे टोलनाके 3 महिन्यांत हटवले जातील
देशात कुठेही दोन टोलनाके 60 किमीपेक्षा कमी अंतरावर असतील तर त्यापैकी एक तीन महिन्यांत काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.  देशात 727 टोलनाके असून त्यांचं मॅपिंग सुरू आहे. जेणेकरून 60 किमी पेक्षा कमी अंतरावर किती टोलनाके आहेत याची माहिती मिळेल. मात्र, अनेक टोलनाके बीओटीच्या अटींवर बांधले गेले आहेत, जे कमी अंतरावर आहेत. त्यांना कोणत्या नियमानुसार हटवलं जाईल, याबाबत मंत्रालयानं अद्याप काहीही स्पष्ट केलेलं नाही.