शेतकरी, बेरोजगारांच्या बॅंकखात्यात येणार 'सॅलरी', मोदी सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना

नवी दिल्ली - युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना लागू करण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जर मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली तर २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील नागरिकांना मोदी सरकारकडून मोठे बक्षिस मिळेल. सरकारने निश्चित केल्याप्रमाणे शेतकरी, बेरोजगार नागरिकांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारसाठीही निवडणुकीला सामोरे जाताना ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. मोदी स्वतः या योजनेबद्दल आणि त्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकारी मंत्र्यांशी चर्चा करू शकतात. देशातील काही राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या या योजनेबद्दलही यावेळी चर्चा होऊ शकते.

युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना कधीपासून आणि कशा पद्धतीने लागू केली जावी, यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. या योजनेचा प्रस्ताव संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जाईल. लोकसभा निवडणुकीमुळे यावेळी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही. केवळ वित्त विधेयक मांडले जाईल. त्यावेळीच या योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. ही योजना केवळ शेतकऱ्यांसाठी लागू करावी की बेरोजगारांसाठीही लागू करण्यात यावी, यासाठी सर्वच केंद्रीय मंत्रालयांकडून त्यांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. 

काय आहे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना?
केंद्र सरकारकडून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना लागू करण्यात आल्यास योजनेच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या नागरिकांच्या खात्यांमध्ये कोणत्याही अटींशिवाय एक निश्चित रक्कम जमा करण्यात येईल. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी या पैशांचा उपयोग संबंधिताला होऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेच्या स्वरुपावर सरकार काम करत आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार देशातील २० कोटी लोकांना या योजनेचा पहिल्या फायदा होऊ शकतो.