Paytm ला दणका! पेटीएम संदर्भात RBI नं घेतला मोठा निर्णय

RBI Paytm news: आरबीआयने (RBI) पेटीएम पेमेंट सर्व्हिस लिमिटेडला (Paytm Payments Services Limited) पेमेंट एग्रीगेटर (payment aggregator) म्हणून काम करण्यासाठी अर्ज पुन्हा सबमिट करण्यास सांगितले आहे. बँकिंग नियामकाने पेटीएम पेमेंट सेवेद्वारे ऑनलाइन व्यापाऱ्यांच्या ऑनबोर्डिंगवर बंदी घातली आहे. वन 97 कम्युनिकेशन्सने (One 97 Communications) डिसेंबर 2020 मध्ये आपला 'पेमेंट एग्रीगेटर' सेवा व्यवसाय पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसमध्ये हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला, परंतु नियामकाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. (the Reserve Bank of India has asked Paytm to reapply for payment aggregator)

समोर आलेल्या माहितीनुसार, बँकिंग नियामक आरबीआयने पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसद्वारे ऑनलाइन व्यापाऱ्यांच्या ऑनबोर्डिंगवर बंदी लागू केली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, याचा त्यांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. पेटीएम ब्रँडची मालकी असलेल्या वन 97 कम्युनिकेशन्सने One 97 communication (OCL)  डिसेंबर 2020 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पीए (PA) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस (पीपीएसएल) (paytm payment servies - PPSL) मध्ये हाती घेतलेली पेमेंट एग्रीगेटर सेवा व्यवसाय हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आरबीआयच्या (RBI) बँकिंग नियामकाने त्याचा अर्ज फेटाळला होता. कंपनीने सप्टेंबर 2021 मध्ये आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा सबमिट केली होती. पेटीएमने सांगितले की पीपीएसएल (PPSL) ला आता (RBI) आरबीआयकडून ऑनलाइन व्यापार्‍यांना पीए (PA) सेवा प्रदान करण्याच्या अधिकृततेच्या अर्जाच्या प्रतिसादात एक पत्र प्राप्त झाले आहे. 

काय आहे नक्की प्रकरण? 

पत्रानुसार पीपीएसएलला (PPSL) कंपनीकडून (PPSL) पीपीएसएलमध्ये मागील खालच्या गुंतवणुकीसाठी आवश्यक मंजुरी घेणे, एफडीआय (FDI) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आणि नवीन ऑनलाइन व्यापार्‍यांना ऑनबोर्ड न करणे आवश्यक आहे. पेटीएमने नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की ते 120 दिवसांच्या आत पीए अर्ज पुन्हा सबमिट करू शकतात. मान्यता प्रलंबित राहेपर्यंत कंपनी नवीन ऑनलाइन व्यापार्‍यांना ऑनबोर्ड करणार नाही.

हेही वाचा - पत्नीकडे पाहू नको बोलल्याचा राग मनात धरत तो थेट घरात शिरला अन्... थराराक घटना

पीए (PA) ही अशी संस्था आहेत जी ई-कॉमर्स साइट्स आणि व्यापाऱ्यांना त्यांच्या पेमेंट दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी ग्राहकांकडून विविध पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स स्वीकारण्याची सुविधा देतात. व्यापार्‍यांना त्यांची स्वतःची स्वतंत्र पेमेंट इंटिग्रेशन सिस्टम तयार करण्याची गरज पडत नाही. (RBI) आरबीआयच्या पीए्स (PAs) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकच संस्था पेमेंट एग्रीगेटर सेवांसह ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्रदान करणे सुरू ठेवू शकत नाही आणि अशा पेमेंट एग्रीगेटर सेवा ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस व्यवसायापासून विभक्त केल्या पाहिजेत. पेटीएमने पुढे सांगितले की आरबीआयकडून कोणतीही भौतिक निरीक्षणे नाहीत आणि या निर्णयाचा त्याच्या व्यवसायावर आणि महसूलावर कोणताही प्रभाव पडत नाही कारण सेंट्रल बँकेकडून संप्रेषण केवळ नवीन ऑनलाइन व्यापाऱ्यांच्या ऑनबोर्डिंगसाठी लागू आहे. 

पेटीएमनं काय म्हटलंय? 

समोर आलेल्या माहितीनुसार, आम्ही नवीन ऑफलाइन व्यापार्‍यांना ऑनबोर्ड करणे सुरू ठेवू शकतो आणि त्यांना ऑल-इन-वन क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन्स इत्यादीसह पेमेंट सेवा देऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, पीपीएसएल (PPSL) विद्यमान ऑनलाइन व्यापार्‍यांसह व्यवसाय करणे सुरू ठेवू शकतो, ज्यांच्यासाठी सेवा अप्रभावित राहतील. आम्‍ही वेळेत आवश्‍यक मंजुरी मिळण्‍याची आणि अर्ज पुन्‍हा सबमिट करण्‍याची आम्‍हाला आशा आहे. 

हेही वाचा - Inspirational Story: गडचिरोलीच्या सुपुत्राची अभिमानास्पद कामगिरी, डॉ. भास्कर हलामी यांची अमेरिकेत वरिष्ठ वैज्ञानिक म्हणून नियुक्ती

तुम्ही सर्व ऑनलाइन पेमेंट अ‍ॅप्स म्हणून पीटीएम (Paytm), ;जीपे (GPay) वापरता. सध्या पेटीएम लोकप्रिय झाले आहे आणि ऍपल येते आणि पेमेंट एग्रीगेटरसाठी पुन्हा नोंदणी करावी लागते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Paytm) पीटीएमला पेमेंट एग्रीगेटर म्हणून काम करण्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले आहे. पेटीएमला 120 दिवसांच्या आत अर्ज करावा लागतो आणि आता बँकिंग नियामकाने पेटीएम पेमेंट सेवेद्वारे ऑनलाइन व्यवसायाच्या ऑनबोर्डिंगवर बंदी घातली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे.