अमित शहांकडून RTI चा वापर मर्यादित करण्याचे संकेत

नवी दिल्ली: माहिती अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) कमीतकमी वेळा वापर करावा लागेल, यावर केंद्र सरकार आगामी काळात भर देणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. ते शनिवारी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या १४ व्या वार्षिक परिषदेच्या व्यासपीठावर बोलत होते. यावेळी अमित शहा यांनी म्हटले की, केंद्र सरकार माहितीचे अधिकाअधिक स्रोत सार्वजनिक करण्यावर भर देईल. जेणेकरून आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवण्याचे प्रमाण कमी होईल.

जगातील सर्व देशांनी केवळ आरटीआय कायद्याच्या अंमलबजावणीवरच समाधान मानले. मात्र, केंद्र सरकार तसा विचार करत नाही. आरटीआयचा कमीतकमी वापर करावा लागेल, हे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जेणेकरून कोणालाही माहिती अधिकारातंर्गत अर्ज दाखल करावा लागणार नाही. माहिती अधिकारातंर्गत किती अर्ज दाखल झाले यापेक्षा माहितीचे अधिकाअधिक स्रोत खुले करून आरटीआयची गरज कमी करणे, हेच सरकारचे खरे यश असल्याचे अमित शहा यांनी म्हटले.

२००५ साली आरटीआय कायदा अस्तित्त्वात येईपर्यंत जनता आणि प्रशासनातील दरी वाढवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, गेल्या १४ वर्षांमध्ये ही दरी बुजवण्याचे काम वेगाने झाले. त्यामुळे प्रशासनात जबाबदारी आणि पारदर्शकता आली, असे अमित शहा यांनी सांगितले.