'निवडणूक आयोगाला अधिकार परत मिळालेला दिसतोय', SC चा खोचक शेरा

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये प्रचारादरम्यान उमेदवारांनी जाती आणि धर्माच्या नावावर जनतेकडून मतं मागितल्या प्रकरणी निडवणूक आयोगानं कडक पावलं उचलली. अशा नेत्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी 'निवडणूक आयोगाला त्यांचा अधिकार परत मिळालाय असं दिसतंय' असं म्हणत निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयानं कानपिचक्या दिल्या

आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या नेत्यांवर काय कारवाई केली? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला केला होता. त्यानंतर सोमवारी तातडीनं निवडणूक आयोगानं आझम खान, मनेका गांधी, मायावती आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या निवडणूक प्रचारावर बंदी घातली. आयोगानं योगी आदित्यनाथांवर आणि आझम खान यांच्यावर ७२ तासांची तर मनेका गांधी आणि मायावती यांच्यावर ४८ तासांची बंदी घातलीय. त्यामुळेच आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अचानक जाग आलेली दिसतेय, असा खोचक ताशेरा आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठानं निवडणूक आयोगाला मारला.

जाती आणि धर्माच्या आधारावर राजकीय नेते आणि पक्ष प्रवक्त्यांच्या आक्षेपार्ह विधानांवर अशा पक्षांविरोधात कठोर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवारी, सुनावणी दरम्यान धार्मिक आधारावर मतदानाचं वक्तव्य करणाऱ्या मायावतींनी नोटिशीला उत्तर दिलं नाही, त्यावर तुम्ही काय केलं? असा प्रश्न न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला केला होता. त्यावर, आमची सर्व संसाधनं सीमित असल्याचं कारण निवडणूक आयोगानं दिलं होतं. 

याशिवाय, प्रचारबंदीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी मायावतींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळलीय. काल दुपारी निवडणूक आयोगानं मनेका गांधी, मायावती यांच्यावर ४८ तास तर योगी आदित्यनाथ आणि आझम खान यांच्यावर ७२ तासांची प्रचारबंदी घाण्याचा निर्णय घेतला. ही बंदी आज सकाळपासून लागू झाली आहे. आयोगानं आपलं म्हणणं न ऐकताच निर्णय दिल्याचा दावा करत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेमार्फत मायावतींनी केली होती. पण ही याचिका आज न्यायालयानं फेटाळून लावली.