निवडणूक आयोगानंतर मायावतींना न्यायालयाचाही दणका

नवी दिल्ली : प्रचारबंदीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी मायावतींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळलीय. निवडणूक आयोगालाही आज सर्वोच्च न्यायालयानं कानपिचक्या दिल्या. लोकसभा निवडणूक २०१९ प्रचारात बसपा प्रमुख मायावती यांच्यावर निवडणूक आयोगानं घातलेली ४८ तासांची बंदी सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवलीय. मायावती यांनी निवडणूक आयोगानं घातलेली बंदी मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळलीय. 

उमेदवारांकडून जाती - धर्माच्या नावावर मतं मागण्याच्या प्रकरणी नेत्यांवर कारवाई केल्याचं निवडणूक आयोगानं न्यायालयासमोर म्हटलं. निवडणूक आयोगानं आझम खान, मनेका गांधी, मायावती आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या निवडणूक प्रचारावर बंदी घातलीय. आयोगानं योगी आदित्यनाथांवर आणि आझम खान यांच्यावर ७२ तासांची तर मनेका गांधी आणि मायावती यांच्यावर ४८ तासांची बंदी घातलीय. 

निवडणूक आयोगाला खडसावत न्यायालयानं 'काय कारवाई केली?' असा सवाल विचारला होता. त्यानंतर काल अचानक चार नेत्यांवर कारवाई झाल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचे कान उपटलेत. आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अचानक जाग आलेली दिसतेय, असा खोचक ताशेरा आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठानं मारलाय. काल दुपारी निवडणूक आयोगानं मनेका गांधी, मायावती यांच्यावर ४८ तास तर योगी आदित्यनाथ आणि आझम खान यांच्यावर ७२ तासांची प्रचारबंदी घाण्याचा निर्णय घेतला. ही बंदी आज सकाळपासून लागू झाली आहे. आयोगानं आपलं म्हणणं न ऐकताच निर्णय दिल्याचा दावा करत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेमार्फत मायावतींनी केली होती. पण ही याचिका आज न्यायालयानं फेटाळून लावली.